प्लास्टिक कचरे पर पूर्व में दिए आदेशों का पालन नहीं होने से नाराज उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि आने वाली 18 जून को प्रदेश की समस्त न्यायपालिका राज्य में स्वच्छता अभियान चलाएगी. जिसमें हाईकोर्ट के न्यायमूर्तिगण, कर्मचारी भी शामिल होंगे. सरकार से भी अभियान में शामिल होने की अपेक्षा की है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थायी अधिवक्ता सीएस रावत ने 18 जून को सहयोग का भरोसा दिया है.
शुक्रवार को प्लास्टिक कचरे पर प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने कड़ी टिप्पणी की. पीठ ने कहा कि सड़क, नालों, जंगलों, निकायों में कूड़े के ढेर लगे हैं. यह उन्होंने खुद देखा है. वहीं कर्मचारी स्वच्छता पर उदासीन हैं.
कोर्ट ने सरकार को कई अहम निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तिथि नियत की है. अल्मोड़ा हवलबाग निवासी जितेंद्र यादव ने जनहित याचिका दायर की है.