सत्यपाल सिंह राजपूत, रायपुर। गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा देने के उद्ेश्य से शुरू की गई शिक्षा के अधिकार (Right To Education) योजना प्रदेश में दम तोड़ती नजर आ रही है. योजना के तहत प्राप्त 100870 आवेदनों में से 61372 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है, वहीं 39498 सीटों पर प्रवेश दिया गया है.

लोक शिक्षण संचालनालय के उप संचालक राकेश पांडेय ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के 6475 प्राइवेट स्कूलों के 53,840 आरटीई सीटों के लिए आवेदन मंगाया गया था. इसके लिए 100870 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 61372 आवेदनों को तकनीकी वजह से निरस्त किया गया है, वहीं 39498 सीटों में प्रवेश दिया गया है. रिक्त 14342 सीटों के लिए एक से 15 जुलाई तक चलने वाले दूसरे चरण में पालक आवेदन जमा कर सकते हैं.

अधिकारियों का कहना है कि स्कूल में तय सीटों की संख्या से ज्यादा आवेदन आ जाने की वजह से ज्यादातर फार्म को खारिज किया गया है. वहीं जानकारों का कहना है कि बच्चों के सही जन्म प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण बहुत से आवेदन रद्द हुए हैं. इसके अलावा इस बार स्कूलों में सीटें भी कम हुई है, जिसके कारण बच्चों को स्कूलों में प्रवेश नहीं मिल पाया है.

जिले में आरटीआई के तहत प्रवेशित सीट