शब्बीर अहमद,भोपाल/खंडवा। मध्यप्रदेश के खंडवा जिला अस्पताल (Khandwa District Hospital) में गर्भवती आदिवासी महिला को एडमिट नहीं करने के मामले में कलेक्टर को नोटिस थमाया गया है. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह को नोटिस जारी किया है. इस लापरवाही का 7 दिन अंदर जवाब मांगा है. जिला अस्पताल में रात भर गर्भवती आदिवासी महिला को बाहर बैठाए रखा गया था. अस्पताल में भर्ती नहीं करने पर परिसर में ही आदिवासी महिला ने बच्चे को जन्म दिया था.
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की तरफ से जारी नोटिस में लिखा गया है कि प्रकाशित खबरों को संज्ञान में लेते हुए आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले की जांच करने का निर्णय लिया है. इसलिए आप सूचना के प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाई से संबन्धित सूचना प्रस्तुत करें.
ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है. वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको ‘समन’ भी जारी कर सकता है.
दरअसल, 23 मई को खंडवा जिला अस्पताल में डोंगरी गांव से प्रसूता छाया को रात में भर्ती के लिए लाया गया, जहां परिजन ने पर्ची कटवाई. लेकिन फिर भी उन्हें भर्ती नहीं किया गया. परिजन ने कहा कि हम दो से तीन बार गए, लेकिन हमें कहा कि अभी बाहर ही घूमो, बाद में भर्ती करेंगे. पूरी रात प्रसूता ने परिजन के साथ अस्पताल कैंपस में ही गुजारी. पति रितेश और अन्य परिजन परेशान होते रहे. रात 10 से 11 बजे अस्पताल में आने के बावजूद सुबह 5 बजे तक डिलीवरी होने तक इनकी सुध नहीं ली गई. छाया ने बेटे को जन्म दिया है. जिसे डॉक्टर्स की निगरानी में एसएनसीयू में रखा गया है.
इस पूरे मामले में खंडवा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शरद हरणे ने जांच की बात कही थी. उन्होंने कहा है कि इस तरह का मामला सामने आया है, जिसमें हम जांच करेंगे. पूरा स्टाफ लापरवाह नहीं हो सकता, लेकिन अगर लापरवाही सामने आती है तो कार्रवाई करेंगे. हालांकि अब इसी लापरवाही के चलते राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने खंडवा कलेक्टर अनूप कुमार सिंह को नोटिस जारी कर 7 दिन अंदर जवाब मांगा है.
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