सत्यपाल राजपूत, रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की है. मुख्यमंत्री के विधानसभा में दिए गए बजट भाषण में की गई घोषणा को अमल में लाते हए आज छत्तीसगढ़ के दूरस्थ इलाकों सहित अन्य जगहों में कॉलेज की स्थापना सहित नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. साथ ही कक्षाएं प्रारंभ करने की अनुमति राज्य शासन ने दे दी है.

उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त शारदा वर्मा ने बताया, 2023-24 मुख्य मद में किए गए प्रावधानों के अनुसार 15 नवीन शासकीय महाविद्यालय की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके साथ ही स्वीकृत प्रति महाविद्यालय के लिए 33 पदों के मान से 495 पदों के सृजन की स्वीकृति के साथ ही कक्षाएं प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है.

यहां खुलेंगे नवीन महाविद्यालय

स्वीकृत नए काॅलेजों में नवीन शासकीय महाविद्यालय मर्दापाल, विकासखंड कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव, नवीन शासकीय महाविद्यालय, जेवरतला, विकासखंड डौंडीलोहरा, जिला बालोद, नवीन शासकीय महाविद्यालय, चिल्हाटी, विकासखंड अंबागढ़ चौकी, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, जिला गरियाबंद, नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ, नवीन शासकीय महाविद्यालय कुण्डा विकासखंड पंडरिया, जिला कबीरधाम, नवीन शासकीय महाविद्यालय केरा विकासखंड नवागढ़ जिला जांजगीर-चांपा, नवीन शासकीय महाविद्यालय अर्जुनी, विकासखंड डोंगरगांव जिला राजनांदगांव, नवीन शासकीय महाविद्यालय अमलीडीह रायपुर जिला रायपुर, नवीन शासकीय महाविद्यालय माना कैंप रायपुर जिला रायपुर, नवीन शासकीय महाविद्यालय अकलतरी विकासखंड बिल्हा जिला बिलासपुर के नाम शामिल हैं.

स्वीकृत महाविद्यालय के लिए सृजन किए गए 495 पद

प्राचार्य के लिए 15, सहायक प्राध्यापक के लिए 180, ग्रंथपाल के लिए 15, क्रिड़ाधिकारी के लिए 15, सहायक ग्रेड-01 के लिए 15, प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए 75, सहायक ग्रेड-02 के लिए 15, सहायक ग्रेड-03 के लिए 15, प्रयोगशाला परिचायक के लिए 75, भृत्य के लिए 30, बुक लिफ्टर के लिए 15, स्वच्छक के लिए 15 एवं चौकीदार के लिए 15 पदों का सृजन किया गया है.