पंजाब सरकार को नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से बड़ा झटका लगा है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है।
पंजाब सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए नेशनल हाईवे पर टोल टेक्स से छूट नहीं मिल पाएगी। बताया जा रहा है कि एनएचएआई ने प्रस्ताव मानने से मना कर दिया है।
इस संबंधी नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अधिकारी ने कहा कि वॉटर रिसोर्स विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की श्रेणियां नेशनल हाईवे फील रूल 2008 के पहरा 11 में बताए गए व्यक्तियों, अधिकारियों की सूची में आते, इसलिए पंजाब सरकार के प्रस्ताव को रद्द किया गया है।
गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने गत 8 जून को एनएचएआई को आदेश भेजते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले सभी तरह के टोल फ्री कर दिए हैं। इन आदेशों में कहा था कि एग्ज़िक्युटिव इंजीनियर, एस.डी.ओ, जे.ई, पटवारी, जिलेदार, डिप्टी कलेक्टर जल संसाधन को अब टोल टैक्स नहीं देना होगा। इन सभी को ड्यूटी के दौरान नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले सभी तरह के टोल टैक्स पर छूट दी गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जल संसाधन ने इस संबंध में हरियाणा व पंचकूला के नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल दफ्तर को भी सूचित किया था। उन्होंने अपने पत्र में उन सभी अधिकारियों-कर्मचारियों की कैटेगरी के बारे में भी सूचित किया था जिन्हें छूट दी गई।
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