हरियाणा में अगले साल होने से विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी-जेजेपी की गठबंधन सरकार ने नाराज सरपंचों को मनाने की कवायद शुरू कर दी है.
प्रदेश के विधायकों की पावर बढ़ाने और पंच-सरपंचों की पावर घटाने से वो सरकार से नाराज चल रहे है. ऐसे में अब उनको मनाने के लिए सरकार ने नया फार्मूला तैयार कर लिया है.
सरकार ने पंच-सरपंचों का मानदेय बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. सरकार सरपंचों के मासिक मानदेय में 2 हजार कर बढ़ोतरी करने जा रही है तो वहीं पंचों के मानदेय में 600 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी.
इसी साल अप्रैल से लागू माना जाएगा बढ़ा हुआ मानदेय
हरियाणा सरकार के संबंधित विभाग की तरफ से इसको लेकर पूरा प्रारूप तैयार कर लिया गया है. सुझावों और आपत्तियों की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इसे इसी साल अप्रैल में लागू माना जाएगा. जिससे सरकार पर हर महीने करीब 4.96 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ने वाला है. यानि सरकार को अब 61 प्रतिशत ज्यादा पैसा सरकारी खजाने से निकालना होगा. पहले सरकारी खजाने से 8.07 करोड़ रुपए हर महीने दिया जा रहा था, अब वो बढ़कर 13 करोड़ रुपए हो जाएगा. आपको बता दें कि सरपंच लंबे समय से अपना मानदेय 30 हजार और पंच अपना मानदेय 5 हजार रुपए करने की मांग कर रहे है.
प्रदेश में 62 हजार पंच तो 6,226 सरपंच है.
आपका बता दें कि हरियाणा में 6,226 ग्राम पंचायतें है तो यानि इतने ही सरपंच है. वहीं 62,40 पंच है. फिलहाल सरकार की तरफ से सरपंचों को 3 हजार रुपए और पंचों को एक हजार रुपए महीने का मानदेय दिया जा रहा है. अब सरकार की तरफ से की जाने वाली बढ़ोतरी से सरपंचों को 5 हजार और पंचों को 1600 रुपए मानदेय मिलने लगेगा. पंच-सरपंचों का मानदेय 2017 में बीजेपी सरकार ने ही शुरू किया था. जिसके बाद से सरकार अब करीब 6 साल बाद इसमें बढ़ोतरी करने वाली है.
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