Rajasthan News: जल जीवन मिशन में केन्द्र सरकार की तुलना में राज्य सरकार के पास अधिकार सीमित

rajasthannews20 Jul 2023, 10:10 AM July 20, 2023

Rajasthan News: जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने विधानसभा में अवगत कराया कि धौलपुर जिले के 200 से अधिक गांवों को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत घर-घर जल संबंधों द्वारा लाभान्वित करने के लिए चम्बल लिफ्ट परियोजना आधारित वृहद पेयजल परियोजना के कार्यों को कार्यादेश जारी होने के 20 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इसके लिए निविदा अनुमोदन की प्रक्रिया में है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केन्द्र द्वारा वर्ष 2022 की बीएसआर को अनुमत नहीं करने सहित अन्य नीतिगत प्रक्रियाओं के कारण इसमें स्वाभाविक विलम्ब हुआ।

जलदाय मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में केन्द्र सरकार की तुलना में राज्य सरकार के पास अधिकार सीमित हैं। जबकि पैसा राज्य सरकार का अधिक खर्च हो रहा है और सारे संसाधन भी हमारे ही काम में लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की बैठक की तिथि भी राज्य सरकार को केन्द्र से अनुमति लेकर निर्धारित करनी पड़ती है। जलदाय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 2022 की बीएसआर को अनुमत करने का आग्रह किया था लेकिन केन्द्र की मंजूरी नहीं मिल पाई। इसके बाद जो टेंडर आए उनमें दरें अधिक आईं। प्रीमियम अधिक आने के कारण हमने वित्त विभाग से राय मांगी। वित्त विभाग ने इस पर आपत्ति जताई। यदि 2022 की बीएसआर दरों को केन्द्र से अनुमति मिल जाती तो टेंडर निरस्त नहीं होते। उन्होंने कहा कि इन सब नीतिगत प्रक्रियाओं के कारण इन कामों में विलम्ब हुआ। अब हम प्रयास कर रहे हैं कि टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप देकर कार्यों को आगे बढ़ा सकें।

इससे पहले जलदाय मंत्री ने विधायक शोभारानी कुशवाह के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में पंचायत समिति धौलपुर की 21 ग्राम पंचायतें तथा पंचायत समिति सैंपऊ की 16 ग्राम पंचायतें आती हैं। इन सभी 37 ग्राम पंचायतों के 167 ग्रामों में से 162 ग्रामों को जल जीवन मिशन अन्तर्गत घर-घर जल संबंधों द्वारा लाभान्वित करने हेतु वृहद पेयजल परियोजनाओं व अन्य योजनाओं की स्वीकृतियां राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की विभिन्न बैठकों द्वारा जारी की जा चुकी है। उन्होंने योजनाओं की स्वीकृति एवं प्रगति का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि शेष 5 ग्रामों में से 2 ग्राम क्रमशः पुरानी छावनी एवं तगावली नगर परिषद् धौलपुर सीमा में आने के कारण तथा 3 ग्राम यथा सरेखी का पुरा, नंगला मोरोली एवं चक जलालपुर गैर आबाद होने के कारण जल जीवन मिशन अंतर्गत सम्मिलित नहीं किये गए है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र धौलपुर का कोई भी ग्राम चम्बल लिफ्ट परियोजना आधारित पेयजल परियोजना से लाभान्वित नहीं है।

जलदाय मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र धौलपुर की 07 ग्राम पंचायतों के 35 ग्रामों की जल मांग एवं इनमें से 22 ग्रामों के आंतरिक तंत्र को सम्मिलित करते हुए पंचायत समिति धौलपुर एवं राजाखेड़ा के 190 ग्रामों को जल जीवन मिशन अंतर्गत घर घर जल संबंधों द्वारा लाभान्वित किये जाने हेतु चम्बल लिफ्ट परियोजना आधारित वृहत पेयजल परियोजना की राशि रू. 343.39 करोड़ की स्वीकृति राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.एस.सी.) की 27वीं बैठक 3 सितंबर 2021 के द्वारा जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि योजना की तकनीकी स्वीकृति राशि 205.04 करोड़ रूपये की तकनीकी समिति की 714 वीं बैठक दिनांक 07 जनवरी 2022 के द्वारा एवं संशोधित तकनीकी स्वीकृति राशि रूपये 251.25 करोड़ की तकनीकी समिति की 722 वीं बैठक 15 जून 2022 के द्वारा जारी की गई।

डॉ. जोशी ने बताया कि परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निविदा 9 सितंबर 2022 को आमंत्रित की गई थी, जिसे वित्त विभाग द्वारा 2 जनवरी 2023 को जारी निर्देशों के क्रम में वित्त समिति की 834 वीं बैठक में 18 जनवरी 2023 के द्वारा पत्रित कर दिया गया। परियोजना कार्यों की पुनः निविदा 24 मई 2023 को प्राप्त की जा चुकी है, वर्तमान में निविदा अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है। उन्होंने कहा कि कार्यादेश जारी होने के पश्चात् 20 माह की अवधि में परियोजना के कार्यों को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

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