अनिल मालवीय, इछावर(सीहोर)। मध्यप्रदेश के पंचायत सचिव अपनी मांगों को लेकर सरकार से आरपार लड़ाई के मूड में है। संविलियन और सातवें वेतनमान को मांग को लेकर उनके सब्र का बांध अब टूटने लगा है। प्रदेश पंचायत सचिव संयुक्त संघ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सभी कर्मचारी संगठनों की महापंचायत आयोजित कर चुके हैं, लेकिन पंचायत सचिवों की ना तो महापंचायत बुलाई गई है और ना ही हमारी मांगों को पूरा किया गया है। हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है जो अनुचित और अन्याय पूर्ण है। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 25 जुलाई तक मुख्यमंत्री ने सचिवों की महापंचायत नहीं बुलाई तो हम प्रदेशभर में उग्र आंदोलन करेंगे।
पंचायत सचिव संयुक्त संघ के प्रदेश पदाधिकारी बालमुकुंद पाटीदार, नरेंद्र सिंह राजपूत और हाकिम सिंह यादव ने संयुक्त बयान में कहा कि पिछले 25 मई 2023 को मुख्यमंत्री निवास पर संगठन के पदाधिकारियों की शिवराज सिंह के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें संघ ने सचिवों का विभाग में संविलियन एवं सातवें वेतनमान का लाभ देने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने जल्दी ही मांग मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक न तो मांगे पूरी की गई है और ना ही महापंचायत बुलाई गई है। उक्त पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार हमारे धैर्य को कमजोर समझ रही है। उन्होंने कहा कि यदि 25 जुलाई तक पंचायत सचिवों की महापंचायत आयोजित कर मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो हम प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेंगे।
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