शिवराज सरकार ने मानी पंचायत कर्मियों की मांगें: मानदेय वृद्धि का आदेश जारी, चुनावी साल में बड़ा फैसला

Akhilesh Jaiswal25 Jul 2023, 05:41 PM July 25, 2023

भोपाल। मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार विपक्ष के लिए कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ना चाहती है. इसलिए एक के बाद एक कर्मचारियों की मांगे मान रही है. अब चुनावी साल में सरकार ने पंचायत कर्मियों की भी मांगें मान ली है. जिला पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, पंच/उपसरपंच मानदेय वृद्धि का आदेश जारी कर दिया गया है. पंचायत प्रतिनिधि लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच, उप सरपंच और पंच के मानदेय में करीब 3 गुना वृद्धि की है. जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 11 हजार 100 रुपये से बढ़ाकर 35 हजार और वाहन भत्ता 43 हजार से बढ़ाकर 65 हजार कर दिया गया है.

अब कितना मिलेगा मानदेय और भत्ता

जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सरपंच और पंच के मानदेय में करीब 3 गुना वृद्धि की गई है.
जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 11 हजार 100 रुपये से बढ़ाकर 35 हजार और वाहन भत्ता 43 हजार से बढ़ाकर 65 हजार किया गया. अब जिला पंचायत अध्यक्ष को 54 हजार 100 रुपये प्रति महीने की जगह एक लाख मानदेय वाहन भत्ता के साथ हर महीने मिलेगा.
जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 9 हजार 500 से बढ़ाकर 28 हजार 500 और वाहन भत्ता 9 हजार से बढ़ाकर 13 हजार 500 किया किया गया है. जिला पंचायत उपाध्यक्ष को अब 18 हजार 500 रुपये की जगह 42 हजार रुपये मानदेय वाहन भत्ता सहित हर महीने मिलेगा.
जनपद पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 6 हजार 500 बढ़ाकर 19 हजार 500 रुपये प्रतिमाह.
जनपद पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 4 हजार 500 से बढ़ाकर 13 हजार 500 रुपये प्रतिमाह.
सरपंच का मानदेय 1 हजार 750 से बढ़ाकर 4 हजार 250 प्रतिमाह किया गया है.
उप सरपंच और पंच को 600 रुपये वार्षिक मानदेय मिलता है, जिसे अब 1800 रुपए कर दिया गया है.

दरअसल पंचायत चुनाव से पहले पंचायत संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। त्रिस्तरीय पंचायराज संगठन ने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया था. त्रिस्तरीय पंचायराज संगठन ने आरोप लगाते हुए कहा कि, भाजपा सरकार ने अधिनियम में संशोधन कर जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में जो कटौती की थी, उसे अभी तक वापस नहीं लिया गया है.

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वहीं, जिला और जनपद पंचायत के प्रतिनिधियों की विवेकाधीन राशि भी रोक ली है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के काम ठप पड़ गए. इसको लेकर पंचायत प्रतिनिधियों में नाराजगी थी. आज भोपाल के अम्बेडकर पार्क में प्रदेश भर से जुटे जिला और जनपद पंचायत सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस घेराव करने का प्रयास किया.

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पुलिस ने सभी को अंबेडकर मैदान पर बेरिकेटिंग कर रोक लिया था. वही पुलिस और जिला पंचायत सदस्यों के बीच धक्का-मुक्की भी देखने को मिली. इससे पहले धरने पर बैठे जिला पंचायत सदस्यों ने विधानसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ उतरने का एलान किया था.