नई दिल्ली . राजधानी की सड़कों, फुटपाथों को संवारने और विश्वस्तरीय बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 17 हजार करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया है. यह धनराशि अगले दस वर्ष में खर्च की जाएगी. 45 फीट (18 मीटर) चौड़ी सड़कों से इसकी शुरुआत होगी.
सड़कों को संवारने वाली एजेंसी के पास ही अगले 10 साल तक उनके रखरखाव की भी जिम्मेदारी होगी. सभी विभागों से प्रस्ताव पर राय लेने के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है. दिल्ली में लोक निर्माण विभाग की कुल 1400 किलोमीटर सड़कें हैं. योजना के तहत दिल्ली में इन सभी सड़कों की मरम्मत, गड्ढे भरने और फुटपाथ निर्माण के अलावा हरित क्षेत्र विकसित करना है. इसके अलावा सेंट्रल वर्ज, साइनेज, आड़े-तिरछे लगे बिजली के खंभों में एकरूपता लाने समेत अन्य बदलाव किए जाएंगे. इसके अलावा स्ट्रीट फर्नीचर भी सड़कों के किनारे लगाए जाएंगे. सड़कों पर बने फुटओवर ब्रिज को भी दुरूस्त करने का प्रावधान इस योजना के तहत होगा.
दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अभी तक काम करने वाली एजेंसी की जिम्मेदारी काम समाप्त होने के बाद खत्म हो जाती थी. उसके बाद विभाग अपने स्तर पर मरम्मत कार्य करता था. अब इस योजना के तहत सड़कों को संवारने वाली कंपनी के पास ही अगले 10 साल तक उसके रखरखाव की भी जिम्मेदारी होगी. उसी टूट-फूट के लिए भी वही जिम्मेदारी होगी.
कैमरे से होगी निगरानी लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, सड़कों की निगरानी तीसरी एजेंसी के जरिए कैमरों से होगी. अगर सड़क पर कोई टूट-फूट मिलती है या कोई खराब मिलती है तो उसका अलर्ट तुरंत कंट्रोल रूम में जाएगा. निर्माण वाली एजेंसी को 24 घंटे में सड़क की मरम्मत करनी होगी. अगर वह नहीं करती है तो उसके लिए जुर्माने का प्रावधान होगा.