अमृतांशी जोशी, भोपाल। मध्यप्रदेश के पुलिस विभाग के ऐसे अधिकारी जो 6 महीने में सेवानिवृत्ति होने वाले है जिन्हें पदोन्नति नहीं मिली है। ऐसे 19 निरीक्षकों को पुलिस महानिदेशक की अनुशंसा पर आनरेरी उप पुलिस अधीक्षक (Deputy Superintendent of Police) का पदनाम प्रदान किया जा रहा है। अब यह यूनिफार्म भी धारण कर सकते हैं, सम्मान पूर्वक इनकी विदाई की जाएगी। यह बातें गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home minister narottam mishra) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही।
उन्होंने कहा कि-साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल, साइबर पुलिस थाना भोपाल, मध्य प्रदेश के साइबर जोन पुलिस महानिरीक्षक पुलिस कमिश्नरेट भोपाल और इंदौर में कुल 27 साइबर कंसल्टेंट की नियुक्ति किए जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है। यह साइबर कंसल्टेड प्रदेश में घटित हो रहा है साइबर अपराधों की विवेचना के दौरान पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेंगे।
जिला डिंडोरी में नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण किए जाने हेतु एक नवीन अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कार्यालय अजाग का सृजन किए जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है। इसके अंतर्गत नक्सली संवेदनशील थाना बजाग, समनापुर एवं करंजिया को शामिल किया जा रहा है, जिसका मुख्यालय बजाग होगा।
गृहमंत्री उमंग सिंगार के कायल
कांग्रेस नेता उमंग सिंहार द्वारा आदिवासी सीएम बनाए जाने की मांग पर गृहमंत्री ने कहा कि वे उमंग के कायल है, सही बात कहना ठोक के कहना। पहले कहा था परदे के पीछे से चाचा दिग्विजय सरकार चला रहे हैं। दिग्विजय को खनन माफिया भी बताया था। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को इस मामले में बोलना चाहिए।
टेरर फंडिंग की जानकारी NIA देगा
NIA की कार्रवाई पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ऐसी जानकारी दी है कि 11 अलग अलग जगहों पर उन्होंने दबिश दी है। पूछताछ के लिए लोगों को हिरासत में लिया गया था लेकिन पूछताछ के बाद उनको छोड़ भी दिया गया था। संभवतः उनको बाद में बुलाया जाएगा अभी इतनी ही जानकारी है, बाकी की जानकारी एनआईए बाद में देगा। फंडिंग से जुड़ी बातें सामने आयी है, लेकिन अभी उस पर बोलना नहीं है क्योंकि बाद में NIA जानकारी देगा।
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