शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब 3 महीने बचे है। चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है। वैसे वैसे चुनावी मैदान की गर्मी बढ़ते जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे से पहले शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। 11 अगस्त को शिवराज कैबिनेट में अहम प्रस्ताव परित होंगे। कैबिनेट में 5 बड़े प्रस्तावों पर विचार मंथन होगा।

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चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति मजबूत करने में लगी है। इसी कड़ी में शिवराज सरकार चुनाव से पहले शहरी वोटरों को साधने का प्रयास कर रही है। शहरों में सड़कों, स्ट्रीट लाइट एवं ड्रेनेज सिस्टम को लेकर प्रदेश की सभी नगर परिषदों को 5-5 करोड़ दिए।

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इसके साथ ही नगर पालिकाओं को 15 से 25 करोड़ एवं नगर निगमो को 100-100 करोड़ रुपए जारी होंगे। शुक्रवार यानी 11 अगस्त को होने वाली कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा। वहीं 5 बड़े प्रस्तावों पर बैठक में विचार मंथन किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का जोर है। इसके साथ भोपाल और इंदौर को 200-200 करोड़ का प्रस्ताव देते को लेकर चर्चा होगी। ड्रेनेज सिस्टम नालियों का निर्माण और स्टेट टाइट जैसे कामों के लिए राशि दी जाएगी।


कई अहम प्रस्तावों को मिलेगी हरी झंडी

263 नवीन स्थापित उन्नयित स्वास्थ्य संस्थाओं में पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में होगी चर्चा। 

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत ग्राम पंचायत सचिव के मानदेय बढ़ाये जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। 

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भारत सरकार के नवीन मापदण्ड अनुसार मिशन शक्ति उपयोजना सामर्थ्य अंतर्गत शक्ति सदन का संचालन करने की अनुमति बाबत। 

छतरपुर जिले में उप तहसील सटई को तहसील बनाये जाने के प्रस्ताव पर हो सकती है चर्चा। 

जिला बालाघाट की परसवाड़ा तहसील को राजस्व अनुविभाग
बनाये जाने के प्रस्ताव पर चर्चा।

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