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Rajasthan News: राजस्थान में शीघ्र लागू होगी नवीन युवा नीति

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Rajasthan News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि युवाओं के भीतर समाज में परिवर्तन लाने की शक्ति होती है। उनकी ऊर्जा और नए आविष्कार की क्षमता हमारे समाज को नई दिशा दे सकती है। इसी दिशा में नवीन युवा नीति हमारे विजन 2030 को साकार करने का एक सशक्त माध्यम बनेगी।

सीएम ने कहा कि युवा होना एक अद्भुत और महत्वपूर्ण दौर होता है, युवा शब्द सिर्फ एक आयु का ही नहीं बल्कि यह ऊर्जावान होने का भी संकेत है। नवीन युवा नीति से राजस्थान वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनेगा।

कार्यक्रम में राजस्थान की नवीन युवा नीति पर प्रस्तुतीकरण दिया गया तथा इस पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा ने मुख्यमंत्री को नवीन युवा नीति का ड्राफ्ट सौंपा। मुख्यमंत्री ने ‘युवाओं की आकांक्षाएं’ पुस्तिका का विमोचन किया। युवा महोत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए गए।

युवा कल्याण राज्य सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पिछले साढे़ चार वर्षों में युवाओं के हित में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। राज्य सरकार युवाओं के कल्याण, उनके रोजगार और कौशल विकास, उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए प्रदेश का बजट युवाओं को समर्पित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नई युवा नीति शीघ्र ही जारी की जाएगी। साथ ही, राज्य में 500 करोड़ रूपये का युवा विकास और कल्याण कोष बनाने का निर्णय लिया गया है। राजीव गांधी नेशनल यूथ एक्स्चेंज प्रोग्राम के तहत 10 हजार युवाओं को एक्स्पोजर विजिट का अवसर दिया जा रहा है। जिला और राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है।

पूरे देश में लागू हो अनिवार्य एफ.आई.आर.

सीएम ने कहा कि राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए निरंतर नवीन फैसले लिए जा रहे हैं। मनचलों का रिकॉर्ड संधारण कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। निर्धारित समय से अधिक वक्त तक खुलने वाले बार एवं नाइट क्लबों के विरूद्ध अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

पेपर लीक पर गंभीर राज्य सरकार

सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार पेपर लीक के प्रकरणों को लेकर गंभीर है। इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। ‘राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022’ लागू कर अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले परीक्षार्थियों, परीक्षा एजेन्सी, कोई भी व्यक्ति, मैनेजमेंट या संस्था हेतु 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना, आजीवन कारावास और सम्पत्ति की जब्ती जैसे कठोर प्रावधान किये गए हैं।

मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों में बढ़ रही आत्महत्या की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अभिभावकों को अपने बच्चों से संवाद स्थापित कर सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही, करियर को लेकर किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव न बनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर काउन्सलिंग का सहारा भी लिया जाए।

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