बस डिपो और टर्मिनल्स पर ग्रेड ए रिटेल और फूड हब किए जाएंगे विकसित

Pragya Prasad19 Apr 2022, 12:03 PM

नई दिल्ली। दिल्ली में बस डिपो और टर्मिनल्स पर ग्रेड ए रिटेल और फूड हब विकसित किए जाएंगे. इसके साथ ही रोजगार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने रिटेल क्षेत्र में शॉपिंग फेस्टिवल की योजना शुरू की है. इसके लिए 21 अप्रैल को योजनाबद्ध ढंग से रिटेल मार्केट एसोसिएशन के प्रमुख सदस्यों के साथ एक स्टेकहोल्डर्स कंसल्टिंग आयोजित किया जाएगा. केजरीवाल सरकार इसके जरिए दिल्ली में 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करना चाहती है. 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने के विजन की सोमवार को एक समीक्षा बैठक की गई. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार का इरादा इसे पूरी तरह से सहयोगात्मक प्रक्रिया बनाने और दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की योजना बनाने के लिए रिटेल मार्केट एसोसिएशन से सुझाव लेने का है. दिल्ली सरकार की योजना के मुताबिक विभिन्न बस डिपो और टर्मिनलों पर ग्रेड ए रिटेल और फूड हब विकसित किए जाएंगे. इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करने के लिए परिवहन विभाग के साथ चर्चा की जानी है.

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उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की रोजगार बजट योजनाओं के प्लान ऑफ एक्शन की समीक्षा

सरकार वर्तमान में फूड ट्रकों की स्थापना के लिए संभावित स्थानों की पहचान कर रही है और उन्हें स्थापित करने व नियमों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक प्रक्रिया तैयार कर रही है. इसी तरह दिल्ली में क्लाउड किचन के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार इस उद्योग पर मौजूदा रेगुलेटरी बोझ को कम कर रही है और संभावित भूमि की पहचान कर रही है, जहां क्लाउड किचन क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे. इसे आगे बढ़ाने के लिए डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन द्वारा 26 अप्रैल को क्लाउड किचन उद्योग के विभिन्न प्रमुख स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श किया जाएगा.

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केजरीवाल सरकार ने रोजगार बजट में घोषित नीतियों पर अमल किया शुरू

विनिर्माण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिल्ली सरकार के डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ने दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक शहर के रोडमैप को विकसित करने के लिए एक नॉलेज पार्टनर, ईपीआईसी फाउंडेशन के साथ काम किया है. इसके अतिरिक्त नॉन-कन्फॉर्मिंग इंडस्ट्रियल एरिया के पुनर्विकास के लिए नीति तैयार करने का कार्य पहले से ही चल रहा है. दिल्ली में रोजगार के अवसर पैदा करने और रोजगार बजट के माध्यम से आर्थिक विकास की अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के बाद राज्य सरकार ने बजट में घोषित योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है. उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को वित्त विभाग और डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन, दिल्ली के अधिकारियों के योजनाओं के प्रगति की समीक्षा बैठक की. इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी समीक्षा बैठक की थी. इसके बाद सोमवार की बैठक में उपमुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों से अपडेट लिया और संबंधित विभागों को परियोजनाओं पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए.

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