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उत्तरी दिल्ली नगर निगम की Property Tax पर ‘आम माफी योजना’, एकमुश्त भुगतान पर ब्याज और जुर्माने में मिलेगी छूट

Pragya Prasad
दिल्ली

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम लोगों को बड़ी राहत देने के लिए ‘आम माफी योजना’ लेकर आई है. आम माफी योजना तीन चरणों में लागू की जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि निगम क्षेत्र के सभी लोग प्रॉपर्टी टैक्स को ज्यादा से ज्यादा भरें. निगम इसके माध्यम से करीब 100 करोड़ का रेवेन्यू प्राप्त करने की उम्मीद जता रहा है. दरअसल निगम यह प्रयास कर रहा है कि लोग अपना संपत्ति कर खुद भरें, ताकि इंस्पेक्टर राज खत्म किया जा सके. मौजूदा वक्त में कई लोग हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स कर नहीं भर रहे हैं, जिससे निगम को नुकसान हो रहा है. वहीं यदि सभी लोग टैक्स भरेंगे, तो उस आय से निगम अपने कर्मचारियों को सैलरी समय पर देने की कोशिश करेगा.

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निगम पहले चरण में 15 जनवरी तक सभी संपत्तिकरदाताओं को बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के एकमुश्त भुगतान पर ब्याज और जुर्माने में 100 फीसदी की छूट और मूल राशि पर 15 फीसदी की छूट दी जाएगी. दूसरे चरण में 28 फरवरी 2022 तक बकाया संपत्ति कर के भुगतान पर ब्याज में 75 फीसदी और जुर्माने में 100 फीसदी की छूट दी जाएगी, वहीं मूल राशि पर कोई छूट नहीं होगी. इसके साथ ही तीसरे चरण में 31 मार्च 2022 तक बकाया संपत्तिकर के भुगतान पर ब्याज में 50 फीसदी और जुर्माने में 100 फीसदी की छूट दी जाएगी और मूल राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी. उत्तरी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष जोगी राम जैन ने बताया कि अगर कोई शख्स पहले चरण में किसी भी कारणवश अपना बकाया संपत्तिकर जमा नहीं करवा पाता है, तो वह दूसरे और उसी तरह तीसरे चरण में अपना बकाया संपत्तिकर जमा करवाकर इस आम माफी योजना का लाभ उठा सकता है.

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उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में लाल डोरा, विस्तारित लाल डोरा, गांव की विस्तारित आबादी और 544 अनधिकृत नियमित कॉलोनियों और अनधिकृत कॉलोनियों और कश्मीरी प्रवासियों को आवंटित संपत्तियों को इस नई आम माफी योजना में छूट नहीं होगी. इन संपत्तियों के लिए पहले से चल रही आम माफी योजना ही प्रभावी रहेगी. उन्होंने बताया कि वे संपत्तियां जिनका मूल्यांकन लंबित है या जिनके मामले नगर निगम कर न्यायाधिकरण या किसी अन्य अदालत के समक्ष विचाराधीन हैं, वे भी इस आम माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं. दरअसल उत्तरी निगम का प्रयास है कि लोग टैक्स को ऑनलाइन माध्यम से ही भरें, यदि लोगों को ऑनलाइन संपत्तिकर जमा करवाने में किसी भी तरह की समस्या होती है, तो वे क्षेत्रीय कार्यालयों में संपर्क कर सकते हैं.

 

सिविक सेंटर में लोगों की सहायता के लिए बनाए जाएंगे 5 काउंटर

इसके साथ ही उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय सिविक सेंटर में लोगों की सहायता के लिए 5 काउंटर बनाए जाएंगे और वे सार्वजनिक सेवा केंद्रों की सहायता से भी अपना संपत्तिकर ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं. उत्तरी नगर निगम के नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी ने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से संपत्तिकर जमा करवाने से पारदर्शिता आएगी और इंस्पेक्टर राज खत्म होगा. इसके साथ ही ‘डिजिटल इंडिया कार्यक्रम’ को भी बढ़ावा मिलेगा.