दिल्ली पुलिस अब थाने से देगी गवाही; उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर भड़की AAP, सौरभ भारद्वाज बोले- ये न्याय व्यवस्था का मजाक
APP Attack On Delhi LG VK Saxena Order: दिल्ली एलजी वीके सक्सेना के एक आदेश पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) अधिकारियों को थाने से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में गवाही देने की अनुमति दी गई है। इस आदेश को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) भड़क गई है। इस फैसले को आप ने इसे न्याय प्रणाली को कमजोर करने वाली साजिश करार दिया है और इसकी कड़ी निंदा की है। आप ने इसे न्याय व्यवस्था का मजाक वाला फैसला करार दिया।
दिल्ली एलजी के फैसले के बाद आप विधायक सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bhardwaj) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सौरभ ने एलजी के फैसले का विरोध किया। दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एलजी का यह आदेश पूरी न्याय व्यवस्था का मजाक है. उन्होंने कहा, “यह आदेश पूरी तरह अवैध और गैरकानूनी है। पहले ही पुलिस पर सरकार के दबाव में झूठे मुकदमे दर्ज करने के आरोप लगते रहे हैं। अब अगर पुलिस अधिकारी थाने में बैठकर गवाही देंगे तो उनकी मनमानी और बढ़ेगी।
भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की सभी जिला अदालतों में इस अधिसूचना के विरोध में हड़ताल जारी है। दिल्ली हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसका विरोध करते हुए आदेश को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने आशंका जताई कि अगर पुलिस थाने से ही गवाही होगी तो वकीलों द्वारा की जाने वाली जिरह प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी पुलिस अधिकारी की गवाही कमजोर पड़ रही है तो वह कैमरा बंद कर देगा और कहेगा इंटरनेट चला गया। यह पूरी तरह से न्याय प्रणाली को ध्वस्त करने की साजिश है।
आम आदमी पार्टी के एडवोकेट विंग के दिल्ली अध्यक्ष संजीव नासियार समेत अन्य वकीलों के साथ पार्टी मुख्यालय पर प्रेसवार्ता कर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब केंद्र सरकार भारतीय न्याय संहिता लाई थी, तब आप एडवोकेट विंग ने कुछ सवाल उठाए थे और उन सवालों पर केंद्र सरकार से बातचीत भी हुई थी। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के गृह सचिव ने लिखित आश्वासन दिया था कि कोर्ट के साक्ष्य को पुलिस थाने से नहीं दे सकते।
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