अवैध धन पर कार्रवाई का अधिकार आयकर विभाग का, आचार संहिता की हर शिकायत पर कार्रवाई पहली प्राथमिकता- सीईओ सुब्रत साहू

रायपुर- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कहा है कि आचार संहिता लागू होने के बाद से प्रदेश में निगरानी दल लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखते हुए कारवाई कर रहे हैं. जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा गठित विभिन्न निगरानी दल तथा आयकर विभाग जांच और छापे की कारवाई लगातार कर रहे हैं. सघन जांच के दौरान अवैध धनराशि तथा वस्तुओं की बरामदगी और जब्ती की कारवाई जारी है.

प्रदेश में अब तक 8 करोड़ 71 लाख रुपए से अधिक अवैध धनराशि तथा वस्तु जब्त की गई है. आयकर, आबकारी तथा पुलिस विभाग के अलग-अलग निगरानी दल, धन और वस्तुओं के अवैध परिवहन तथा संग्रहण पर नजर रख रहे हैं. अब तक क्या है 8 करोड़ 71 लाख 64 हजार 55 रूपए की राशि तथा वस्तु बरामद की गई है. इसमें 7 करोड़ 62 लाख 42 हजार 605 रूपए नकद बरामद की गई है। इसमें आयकर विभाग ने 6 करोड़ 68 लाख 94 हजार रूपए जब्त किए हैं वहीं पुलिस विभाग ने जांच के दौरान 93 लाख 48 हजार 605 रुपए जब्त किया है.

सुब्रत साहू ने बताया कि आचार संहिता के दौरान अलग-अलग निगरानी दलों के क्षेत्राधिकार निर्धारित किए गए हैं. इस अनुसार आबकारी से संबधित जब्ती तथा रिपोर्ट का अधिकार आबकारी विभाग के अधिकारियों का होता है. इसी प्रकार 10 लाख से अधिक धनराशि बरामद होने पर आयकर विभाग कारवाई करता है, जबकि इस कारवाई पर भारत निर्वाचन आयोग निगरानी रखता है. विभाग अपनी कारवाई से आयोग को अवगत करता है.

आदर्शआचार संहिता के दौरान भारत निर्वाचन आयोग किसी भी प्रकार कि शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कारवाई करता है. इसमें किसी राजनीतिक दल से प्राप्त शिकायत भी पहली प्रहमिकता से निराकृत किए जाते हैं. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय किसी अभ्यर्थी अथवा राजनीतिक दल की शिकायत मिलने पर तथ्यों की जांच करते हुए यथाशीघ्र निर्णय लेता है. तथा जिन शिकायतों पर भारत निर्वाचन आयोग निर्णय ले सकता है उसे तत्काल आयोग को प्रेषित करते हुए शिकायतकर्ता को सूचित भी करता है. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय किसी भी राजनीतिक दल द्वारा अथवा अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली सही शिकायतों को अत्यंत गंभीरता से लेता है और उस पर त्वरित कार्यवाही करता है.

अभी तक विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के द्वारा कुल 44 शिकायतें की गई है. जिन में 21 शिकायतें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, 15 शिकायतें इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा और 8 शिकायतें अन्य राजनीतिक दलों और संगठनों के द्वारा की गई है. इन सभी पर संवेदनशीलता और तत्परता से निष्पक्षतापूर्वक ढंग से जांच करते हुए कार्यवाही की गई है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने यह स्पष्ट करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के द्वारा की गई शिकायत को संज्ञान में लेकर यथोचित कार्यवाही तत्परता और संवेदनशीलता से की गई है. भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुल 21 शिकायतें आज दिनांक तक की गई है।जिनमें दस का निराकरण कर दिया गया है. दोशिकायतों पर कारवाही करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग को भेजा गया है. शेष 9 शिकायतों पर जांच की कार्यवाही चल रही है, जिसमें प्रतिवेदन आना शेष है.

इनकम टैक्स विभाग की कार्यवाही के संबंध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जानकारी देते हुए यह बताया गया है कि इनकम टैक्स विभाग अपने विभाग के निहित नियमानुसार छापामार कार्यवाही करती है. भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शी बिंदुओं के अनुरूप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय केवल इस की मॉनिटरिंग करता है. इनकम टैक्स विभाग के द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को प्रतिवेदित की जाती है.