Adani Case Investigation: भारत का पूंजी बाजार नियामक अरबपति गौतम अडानी के समूह के खिलाफ शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच पूरी करने के लिए देश की शीर्ष अदालत से और समय मांग सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने उन लोगों के हवाले से खबर दी है कि भारत का पूंजी बाजार नियामक लघु विक्रेता हिंडनबर्ग रिसर्च के अरबपति गौतम अडानी के समूह के खिलाफ आरोपों की जांच पूरी करने के लिए देश की शीर्ष अदालत से और समय मांग सकता है।
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बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ‘सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को 2 मई को सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी थी।’ हालांकि नियामक ने इस मामले में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया।
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न्यूयॉर्क स्थित हिंडनबर्ग ने जनवरी में भारतीय समूह अडानी समूह पर राजस्व और स्टॉक की कीमतों को बढ़ाने के लिए टैक्स हेवन में कंपनियों की एक वेब का उपयोग करने का आरोप लगाया था। वहीं, समूह ने बार-बार आरोपों का खंडन किया है।
सेबी तक कैसे पहुंची जांच ?
अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
याचिकाओं में हिंडनबर्ग रिसर्च को साजिश बताते हुए इसकी जांच कोर्ट की निगरानी में करने की मांग की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए भारतीय निवेशकों को हुए नुकसान पर चिंता जताई.
साथ ही ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सेबी से सुझाव भी मांगे गए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल अमीर ही निवेश नहीं करते हैं। मध्यम वर्ग के लोग भी करोड़ों का निवेश करते हैं।
सेबी ने कहा, ‘हम बाजार के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देंगे।
बाजार की अखंडता और संरचनात्मक ताकत सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध।
मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही मामले की जांच में जुटी सेबी को दो महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।
कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी भी बनाई थी।
कोर्ट ने सेबी को मामले से जुड़ी सारी जानकारी कमेटी को देने का भी निर्देश दिया था।
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