स्मार्ट मीटर पर सरकार का फोकस, बाहर से आने वाले वाहनों से टोल टैक्स के साथ फास्ट टैग के जरिए Green Cess वसूली पर दिया जोर

amanshukla29 Nov 2024, 08:38 PM November 29, 2024

अपर मुख्य सचिव वित्त आनन्द बर्द्धन ने शुक्रवार को मुख्य सचिव सभागार, सचिवालय में राज्य कर, स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन, आबकारी, खनन, वन, परिवहन एवं ऊर्जा विभाग की राजस्व प्राप्ति की समीक्षा की. बैठक में विभागवार राजस्व प्राप्ति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की गई कार्रवाई और राजस्व प्राप्ति के लिए पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की समीक्षा की गई.

समीक्षा के क्रम में स्पष्ट हुआ कि आज की तिथि तक राज्य के स्वयं का कर राजस्व में (Own Source Revenue) बजट अनुमानों के सापेक्ष लगभग 61% की प्राप्ति हो चुकी है. कर राजस्व से संबंधित प्रमुख विभागों यथा राज्य कर विभाग के अन्तर्गत बजट अनुमानों के सापेक्ष एस.जी.एस.टी में 60% और वैट में 69% की राजस्व प्राप्ति हो चुकी है. करेत्तर (Non Tax) राजस्व से संबंधित प्रमुख विभागों यथा खनन के अन्तर्गत बजट अनुमानों के सापेक्ष 69% और वन के अन्तर्गत 47% की प्राप्ति हुई है. इसी प्रकार आबकारी के अन्तर्गत 66%, स्टांप और पंजीकरण शुल्क के अन्तर्गत 64%, वाहन कर के अन्तर्गत 59%, ऊर्जा कर राजस्व के अन्तर्गत 44% की प्राप्ति अब तक हो चुकी है. बैठक में आनंद बर्द्धन ने ऊर्जा, वन और एस.जी.एस.टी में लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्ति करने के लिए विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए.

इसे भी पढ़ें : उत्तराखंड में जाम से मिलेगा छुटकारा, 182 जगहों पर बन रही 15 हजार वाहनों की पार्किंग, सीएम बोले- तीर्थयात्रियों का कीमती समय नहीं होगा बर्बाद

उन्होंने राज्य कर विभाग के अधिकारियों को अपवंचकों पर अंकुश लगाए जाने के लिए Artificial Intelligence का उपयोग करने और सर्विस सेक्टर से समुचित राजस्व प्राप्ति करने के साथ आबकारी विभाग के अधिकारियों को बकाया वसूली के भी निर्देश दिए. उन्होंने खनन विभाग के अधिकारियों को समाप्त हो रही Lease और Clearances आदि के नवीनीकरण के लिए समय से पहले आवेदन करने और नए क्षेत्रों में अतिरिक्त खनन की संभावना के लिए सर्वेक्षण किये जाने, सारे प्रकरणों को PM Gati Shakti Portal पर अपलोड करने, खनन निदेशालय द्वारा Mining Plan और इससे संबंधित स्वीकृतियों की Timeline निर्गत करने, यथा आवश्यक प्रकरणों में EC तत्काल अप्लाई करने और 15 दिनों में दोबारा समीक्षा बैठक करवाने के निर्देश दिए. उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को सभी चेक पोस्टों पर National Transit Pass System को क्रियान्वित करने, वन डिपो में निर्मित शेड पर सोलर पैनल लगाये जाने, Working plan में 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों को भी सम्मिलित करने और सर्किल वाइज राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य व उनकी वसूली की समीक्षा करने कि लिए अग्रेत्तर कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

शहरी क्षेत्र में प्रीपेड मीटर लगाने पर जोर

साथ ही राजस्व प्राप्ति की माहवार समीक्षा करने और अगले 4 महीने की अपेक्षित राजस्व अर्जित कार्ययोजना वित्त विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. आनंद बर्द्धन ने अगली समीक्षा बैठक में लीसा, इको टूरिज्म और जड़ी बूटी से समुचित राजस्व अर्जन पर केंद्रित विस्तृत प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने निर्देशित किया कि वन विभाग प्रमुख सचिव वन की अध्यक्षता में विभागीय राजस्व अभिवृद्धि के लिए आन्तरिक समीक्षा कर लें. उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को विभिन्न करों को युक्तिकरण (Rationalization) किये जाने की संभावनाओं का पता लगााने, बाहर से आने वाले वाहनों पर टोल टैक्स के साथ ही फास्ट टैग के माध्यम से Green Cess वसूली, ANPR कैमरा के सम्बन्ध में प्रगति लाने के लिए निर्देशित किया. उन्होंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को शहरी क्षेत्र में प्रीपेड मीटर की कार्रवाई शीघ्र करने, बिलिंग एफिशिएंसी और कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए निर्देशित किया. उन्होंने वन, राज्य कर, खनन और परिवहन आदि विभागों में ANPR कैमरे के भी प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए.