BREAKING : गिरफ्तारी वारंट निकलने के बाद छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने जमा किया सवा करोड़ से ज्यादा की रकम, यह है मामला

दुर्ग। गिरफ्तारी वारंट निकलने के बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने सवा करोड़ रुपये से ज्यादा के हर्जाने की रकम जमा कर दी है. इसके साथ ही बोर्ड के अधिकारियों ने उपभोक्ता फोरम से शेष प्रकरणों की राशि जमा करने के लिए समय मांगा है. छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी भिलाई के अनेकों अलग अलग मामलों में जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा दिए गए पूर्व के आदेशों की अवहेलना करने पर हाउसिंग बोर्ड के संपदा अधिकारी के विरुद्ध फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया. इसके बाद छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के संपदा अधिकारी ने जिला उपभोक्ता फोरम में लंबित निष्पादन प्रकरणों में से 42 परिवादियों हेतु अपने अधिवक्ता के माध्यम से 1.27 करोड़ रुपये जमा कराये. हाउसिंग बोर्ड ने शेष प्रकरणों में राशि जमा नहीं करते हुए इसके लिये अवसर मांगा है.

यह है मामला

तालपुरी इंटरनेशनल कॉलोनी भिलाई के कुछ रहवासियों द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई शिकायतों पर 2016 से 2019 के बीच जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा हाउसिंग बोर्ड के विरुद्ध आदेश पारित किया गया था. उपभोक्ताओं ने अपनी शिकायतों में हाउसिंग बोर्ड द्वारा किये गए वायदे के मुताबिक उक्त कॉलोनी में ऑडिटोरियम, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल जैसी सुविधाओं के लिए मकान की कीमत शामिल अतिरिक्त राशि लेने के बाद भी उन सुविधाओं को उपलब्ध नही कराने व सर्विस टैक्स की अवैध वसूली तथा निर्माण में किए गए विलंब के आधार पर सेवा में निम्नता एवं व्यवसायिक कदाचरण किए जाने का आक्षेप लगाया था. जिस पर जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा वर्ष 2016 से 2019 के बीच अनेकों मामलों में हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ आदेश पारित किया था.

हाउसिंग बोर्ड ने जिला उपभोक्ता फोरम के आदेशों को राज्य उपभोक्ता आयोग रायपुर एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग नई दिल्ली में चुनौती दी, जिसमें राज्य उपभोक्ता आयोग में हाउसिंग बोर्ड की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई थी. राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने हाउसिंग बोर्ड को कोई राहत नहीं देते हुए मकान मालिकों से लिया गया सर्विस टैक्स वापस करने और मानसिक क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया था. इसके बाद भी छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा कई महीने बीतने के बाद भी ना ही आदेशित राशि जमा की जा रही थी और ना ही कॉलोनी के बचे हुए कार्यों के संबंध में कोई उचित जवाब दिया जा रहा था. लगातार आदेशों की अवहेलना करने पर हाउसिंग बोर्ड के संपदा अधिकारी के विरुद्ध फोरम के अध्यक्ष लवकेश प्रताप सिंह बघेल, सदस्य राजेन्द्र पाध्ये व लता चंद्राकर ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.

निम्न उपभोक्ताओं के परिवाद पर जमा की राशि

1. शीतल प्रसाद सोनकर – 461033
2. सुरेश चंद्र पटेल – 644750
3. राकेश तिवारी – 969048
4. ललित दास वैष्णव – 121970
5. रश्मि दुबे – 791922
6. सुनीता देवी – 555132
7. भानु सिंह साहू – 657082
8. अभिलाषा ठाकुर – 127775
9. सुनीता अवचत – 145000
10. योगेंद्र मोहन खरे – 219030
11अरुण गुप्ता – 670130
12. पवन कुमार – 135196
13. शैल कुमारी -180869
14. इंद्रजीत घोष -185515
15. एम धनंजय -133440
16. जोसेफ एम जॉन -185515
17. निशा मिश्रा – 1318910
18. बसंत कुमार – 184784
19. सुचरिता घोष – 211520
20. रानू कांदूलकर – 182405
21. रीना वर्गीस – 132366
22. रविंद्र कुमार – 341008
23. अकमू नायडू – 130600
24. शिवप्रसाद दलाल – 200800
25. उमा देवी – 240623
26. नरेंद्र केला – 132737
27. जगदीश चंद्र – 129168
28. भक्त बंधु सतपथी – 184784
29. यमलेश कुमार देवांगन – 179780
30. प्रकाश चंद विनायक – 130589
31. समीर काले – 179688
32. सुनीता – 176847
33. बनवारी लाल मीणा – 179688
34. सुनीता डे – 211337
35. टी सहदेव – 135014
36. बी. सन्मुख – 168764
37. मुकेश कुमार अग्रवाल – 184449
38. बी. लोकराजू – 159784
39. शरद कुमार बोखड़ – 118315
40. एस मनोज – 266564
41. मिताली मिश्रा – 839511
42. एजाज अहमद – 225645