चुनाव आयोग इस महीने आसन्न पांच विधानसभा चुनावों के बाद दिल्ली सहित शेष 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाताओं की सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का तीसरा और अंतिम चरण शुरू कर सकता है। एसआईआर चुनाव समाप्त होने के बाद यह प्रक्रिया 29 अप्रैल को शुरू हो सकती है। एक और संभावना यह है कि परिणामों की घोषणा के बाद इस विशाल कार्य को शुरू किया जाए। अब तक एसआईआर 10 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है।
असम में चुनावी रजिस्ट्रों का ‘विशेष संशोधन’ किया गया। इन मतदाता सूची की छंटनी में लगभग 99 करोड़ मतदाताओं में से 60 करोड़ को शामिल किया गया है। बचे हुए 39 करोड़ मतदाताओं को 17 राज्यों व पांच केंद्र शासित प्रदेशों में प्रस्तावित कार्य में शामिल किया जाएगा।
इस महीने केरलम, असम, पुडुचेरी, तमिलनाडु और बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और मतगणना 4 मई को होगी। अधिकारियों ने कहा कि 19 फरवरी को चुनाव आयोग ने दिल्ली सहित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एसआईआर से संबंधित तैयारी का कार्य जल्द पूरा करने के लिए कहा था, क्योंकि यह ‘अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है’।
आंध्र, अरुणाचल, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली एवं दमन व दीव, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लद्दाख, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड के मुख्य चुनाव अधिकारियों को एक पत्र में चुनाव आयोग ने कहा कि पिछले साल जून में मतदाता सूची का पैन-इंडिया एसआईआर का आदेश दिया गया था। कई कारणों से एसआईआर की समयसारणी में बार-बार बदलाव देखने को मिला है।
बंगाल में SIR के बाद 90.83 लाख नाम हटे
पश्चिम बंगाल में SIR के दौरान करीब 91 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार, यह कार्रवाई नवंबर से चल रही प्रक्रिया के तहत की गई है, आयोग के 28 फरवरी तक के आंकड़ों के मुताबिक, SIR शुरू होने के बाद 63.66 लाख नाम हटाए गए थे, जिससे मतदाताओं की संख्या करीब 7.66 करोड़ से घटकर 7.04 करोड़ रह गई। बाद में जांच और प्रक्रिया पूरी होने के साथ कुल हटाए गए नामों की संख्या बढ़कर करीब 90.83 लाख हो गई है।
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