जगदलपुर के बाद कोंडागांव को लेकर कांग्रेस की चुनाव आयोग से शिकायत, स्ट्रांगरुम की छत पर वाईफाई लगाने पर आपत्ति
रायपुर. कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कोंडागांव में मतगणना स्थल पर वाइफाल लगाए जाने को लेकर शिकायत की है. निर्वाचन आयोग से एक प्रतिनिधमंडल ने मिलकर कहा कि जिस महाविद्यालय में मतगणना कराई जा रही है. उसकी छत पर वाइफाई लगाने का काम किया जा रहा है. मतगणना के ठीक पहले वाईफाई का लगाना कई तरह के संदेहों को जन्म देता है. जबकि महाविद्यालय प्रशासन ने ऐसी कोई मांग नहीं की थी.
कांग्रेस का आरोप है कि जो वाईफाई लगाया जा रहा था. उसकी रेंज 500 मीटर थी. आखिर अचानक रातों-रात हाई रेंज वाले वाईफाई की ज़रुरत क्यों पड़ गई.
कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी ने कहा कि निर्वाचन अधिकारी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि क्षेत्र में मतगणना के दिन तक किसी भी प्रकार का वाईफाई या मोबाइल का इस्तेमाल निषेध होगा. इसके बाद ये कोशिश कई सवाल खड़े कर रही है. कांग्रेस लगातार स्ट्रांग रुम में पहरा दे रही है. ऐसी हरकतों की शिकायत भी लगातार की जा रही है.
ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने ऐसी घटना पर सवाल उठाए हैं. इससे पहले जगदलपुर में तीन संदिग्ध युवकों को लैपटॉप के साथ घुसते गिरफ्तार किया जा चुका है. ये गिरफ्तारी कांग्रेस के उम्मीदवार रेखचंद जैन की शिकायत पर हुई थी. इससे पहले बेमेतरा में कांग्रेस ने स्ट्रांग रुम का उस वक्त घेराव कर दिया था जब वहां एक जवान पास में लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा था. कांग्रेस की शिकायत पर बीएसएफ के 175वीं बटालियन के उप निरीक्षक विक्रम कुमार मेहरा को हटा दिया गया था. इसी तरह का मामला धमतरी में भी सामने आ चुका है. जहां कांग्रेस की शिकायत पर तहसीलदार को हटाया गया. यहां तहसीलदार दो अनाधिकृत व्यक्तियों के साथ स्ट्रांग रुम के भीतर पाया गया था.
शैलेष नितिन का कहना है कि ये एक के बाद एक इस तरह की घटनाओं का सामने आना इत्तेफाक नहीं है बल्कि ये ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश का हिस्सा है. वहीं चुनाव आयोग लगातार इन आरोपों को खारिज कर रहा है. आयोग का कहना है कि ईवीएम से छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है. गौरतलब है कि इस चुनाव में एम3 ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है. जो नेक्स्ट जेनरेशन ईवीएम है. इस ईवीएम से 2019 में भी लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे.
इस बार निर्वाचन आयोग हर विधानसभा के एक बूथ के वीवीपैड की गिनती करेगी. इसे लेकर भी कांग्रेस ने मांग की है कि अगर कहीं वीवीपैड और ईवीएम की गिनती में अंतर आता है. तो उस विधानसभा की सभी वीवीपैड की काउंटिग की जाए.