बड़ी खबर : कृषि राज्य का विषय है, हमें इस पर कानून बनाने से कोई नहीं रोक सकता- मंत्री रविंद्र चौबे

रायपुर। कृषि राज्य का विषय है, हमें इस पर कानून बनाने से कोई नहीं रोक सकता. यह बात कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कानून के प्रारूप बनाने वाली उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक के बाद कही. बैठक खत्म होने के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि केंद्र के कानून को कैसे लागू करना है, ये बाद की बात है. हम छत्तीसगढ़ में कृषि का कानून बनाएंगे, मजदूरों के लिए कानून बनाएंगे. 2500 रुपये किसानों को आगे भी धान का समर्थन मूल्य मिलेगा, बैठक में विस्तृत चर्चा हुई है.

अगले बैठक में ड्राफ्ट बनाकर कैसे लागू किया जा सकता है इस पर बात होगी, जरूरत पड़ी तो सत्र बुलाएंगे और विंटर सेशन से पहले कानून बनाएंगे. केंद्र स्तर पर जो कानून बने हैं उसे लागू करना केंद्र का काम है, हम अपना कानून लाएंगे. बता दें कि बैठक में कमेटी के सदस्य मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम शामिल हुए.

किसानों को मिलता रहेगा धान का 25 सौ रुपए

नए कानून और धान खरीदी को लेकर मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार ने नये कृषि कानून लागू कर दिया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों का हित प्रभावित नहीं होने देने का निर्णय लिया है. छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रूपए कीमत मिलता रहेगा. केंद्र सरकार के कानून से कालाबाजारी जमाखोरी बढ़ेगी. किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएंगे. इन कानूनों से हित संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ में कानून बनाया जाएगा.

बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर किया पलटवार

पीएल पुनिया पर दिए बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर रविन्द्र चौबे ने पलटवार किया. चौबे ने कहा कि भाजपा ये कबूल करती है क्या कि एक किसी नेता को कोरोना हो जाने पर सबको हो जाएगा. अमित शाह को भी तो कोरोना हुआ है.

छत्तीसगढ़ पीएम मोदी के एजेंडे में नहीं

वहीं स्वामित्व योजना में छत्तीसगढ़ के नहीं शामिल होने पर चौबे ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पीएम मोदी के एजेंडे में शामिल नहीं हैं. बीजेपी के सांसद और बयान वीर नेताओं को इस बारे में सोचना चाहिए.