रायपुर। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों का प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग ने विरोध जताया है. इनका कहना है कि यह बिल न तो किसानों के लिए हितकारी है और न ही हमारे वकीलों के लिए, क्योंकि इन दोनों बिलों में सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार को बार किया गया है. जो किसानों और वकीलों के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करते हैं. न्यायालय के हस्तक्षेप का अधिकार ना होना कभी भी किसी सामान्य नागरिक के हित में नहीं हो सकता है. इसका दुरुपयोग पावरफुल लोग अपने हित में करेंगे. इसलिए हम अपने वकील साथियों से इसका पुरजोर विरोध करने की अपील करता हूं.
प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के अध्यक्ष संदीप दुबे, उपाध्यक्ष राजेश दुबे, महामंत्री गण मोहन निषाद, रूपेश दुबे, राकेश दीवान, सुरेंद्र वर्मा, कमल पटेल, प्रवक्ता सुशोभित सिंह, सचिव नंदू पटेल ने सभी अधिवताओं से अपील की है कि The Farmers Product Trade And Commence (Promotion & Facilitation) Bill, और The Farmers (Empowerment And Protection) Agreement On Price Assurance And Farm Services Bill, 2020 का विरोध करे.