भाजपा ने इस योजना को बताया ‘किसान अन्याय योजना’, उसेंडी का सरकार से सवाल- एक लाख करोड़ के बज़ट वाली सरकार की क्या यह हैसियत भी नहीं कि किसानों को पूरी अंतर की राशि एकमुश्त दे ?

छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा निर्णय : भूमिहीन कृषि मजदूर भी शामिल होंगे ‘न्याय’ योजना के द्वितीय चरण में, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित, दो माह में देगी विस्तृत कार्ययोजना का प्रस्ताव