Waqf Amendment Bill: वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने बड़ा ऐलान किया है। एआईएमपीएलबी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ 10 मार्च को दिल्ली के जंतर-मंतर समेत पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। बोर्ड बिल को वक्फ संपत्तियों को खत्म करने की साजिश बताते हुए इसे अस्वीकार्य करते हुए कहा कि हम पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि इस विधेयक को वापस लिया जाए। AIMPLB ने विपक्षी दलों और सिविल सोसाइटी से भी इस विरोध में शामिल होने की अपील की है।

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AIMPLB के मुताबिक इस विरोध को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए दिल्ली के अलावा बाकी शहरों में भी प्रदर्शन किया जाएगा। 7 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा और पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विधानसभा के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। बोर्ड ने कहा कि ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेती।

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AIMPLB के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अलग-अलग मुस्लिम संगठनों और मुस्लिम समुदाय ने कई मौकों पर केंद्र सरकार और संयुक्त संसदीय समिति के सामने अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पेश किया गया ये वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ संपत्तियों को हड़पने और नष्ट करने की साजिश है जिसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये विधेयक अल्पसंख्यकों की धार्मिक और सामाजिक संपत्तियों को कमजोर करने के उद्देश्य से लाया गया है।

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डॉ. इलियास ने कहा कि इस धरने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के शीर्ष नेतृत्व के अलावा सभी प्रमुख धार्मिक और राष्ट्रीय संगठनों के केंद्रीय नेता मौजूद रहेंगे। बोर्ड ने ये भी स्पष्ट किया कि यह प्रदर्शन केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज के सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व के साथ-साथ सिख और ईसाई समुदाय के धार्मिक नेता भी भाग लेंगे।

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AIMPLB के प्रवक्ता ने आगे कहा कि अब जब सरकार इस विधेयक को संसद में पेश करने जा रही है तो बोर्ड की कार्यकारी परिषद ने तय किया है कि सरकार और राजनीतिक दलों को इस विषय पर जागरूक करने और विरोध दर्ज कराने के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर 10 मार्च को धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और इसका मकसद सरकार को अल्पसंख्यक समुदाय की चिंताओं से अवगत कराना है।

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