शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण के फैसले का अजाक्स ने स्वागत किया है तो वहीं सपाक्स ने मोर्चा खोल दिया है। सपाक्स, सरकार से नियम बदलने की मांग करेगा। सुनवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। वहीं सपाक्स ने आज के दिन को काला दिन बताया है। इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का भी बयान सामने आया है।

प्रमोशन में आरक्षण के फैसले पर सपाक्स (सवर्णों का संगठन) नाखुश है। सरकार से नियम बदलने की मांग करेगा। वहीं अजाक्स (एसटी-एससी संगठन) ने इस फैसले का स्वागत किया है। अजाक्स का कहना है कि हम सरकार का स्वागत करते हैं। 36 प्रतिशत ST/SC को प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा। अभी पूरा एजेंडा नहीं आया है, लेकिन जितने पॉइंट सामने आए हैं उसके लिए सरकार का बहुत धन्यवाद। लंबे समय से जो प्रमोशन में आरक्षण नहीं मिल रहा था उसका लाभ अब कर्मचारियों को मिल पाएगा।

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नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि हर वर्ग के अधिकारों की बात है। SC-ST संघर्ष कर के यहां तक आते हैं और उनके साथ भेदभाव भी होता है। सिंघार ने सवाल पूछते हुए कहा कि सरकार ने प्रमोशन का फैसला लिया लेकिन 10 साल क्यों लग गए ? बैकलॉग की भर्ती में वरीयता किसे मिलेगी सरकार ये बताए ? जो पद सरेंडर कर दिए उसका क्या होगा ? उसको कैसे भरा जाएगा सरकार ये बताए ? प्रमोशन देना है तो बैकलॉग के पदों को वरीयता के आधार पर भरें, नहीं तो ये माना जाएगा कि सरकार SC-ST के साथ छल कर रही है।

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आपको बता दें कि मंगलवार को डॉ मोहन कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 का अनुमोदन किया है। इसके मुताबिक, आरक्षित वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर उनके हितों को संरक्षित किया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिये 20 प्रतिशत और अनुसूचित जाति के लिये 16 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोकसेवकों को भी मेरिट के आधार पर पदोन्नति देने का निर्णय लिया है।

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