बेटे पार्थ पवार की विवादास्पद लैंड डील पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। अजित पवार ने कहा कि उनके बेटे पार्थ पवार से कथित तौर पर जुड़ा विवादास्पद भूमि सौदा रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने मामले की जांच रिपोर्ट की भी बात कही है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पुणे भूमि सौदे की जांच कर रही सरकारी समिति एक महीने में रिपोर्ट सौंपेगी।
इससे पहले बेटे से जुड़ी एक कंपनी पर अवैध जमीन सौदे में शामिल होने के आरोप लगने के एक दिन बाद अजित पवार ने, शुक्रवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। पवार के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी थे। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास ‘वर्षा’ में हुई यह मुलाकात लगभग 30 मिनट तक चली। बता दें आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा किए गए इस घोटाले के बाद सीएम फड़नवीस ने जांच के आदेश जारी किए थे।
क्या है पूरा मामला ?
पुणे में काफी महंगे कोरेगांव पार्क क्षेत्र से कुछ दूर मुंधवा में स्थित 40 एकड़ का भूखंड अमाडिया एंटरप्राइजेस को मात्र 300 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। जबकि इस ज़मीन की बाज़ार कीमत करीब 1804 करोड़ रुपये है। इससे भी बड़ा आरोप यह है कि इस लेन-देन के सिर्फ दो दिन बाद स्टैंप ड्यूटी माफ कर दी गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि स्टैंप ड्यूटी के तौर पर सिर्फ 500 रुपये भरे गए। सरकार ने गुरुवार को एक उच्च-स्तरीय जांच के आदेश दिए, मामले में शामिल एक उप-पंजीयक को निलंबित कर दिया और तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की।
वहीं, महाराष्ट्र में 300 करोड़ रुपये के भूमि सौदे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे के व्यावसायिक साझेदार दिग्विजय पाटिल समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने के एक दिन बाद शुक्रवार को पाटिल, शीतल तेजवानी और निलंबित राजस्व अधिकारी सूर्यकांत येवाले के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज की गई।
विपक्ष ने पूछा- अब कहा गई ED ?
विपक्ष अब इस कथित घोटाले को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुट गया है। स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान इस घोटाले के आरोपों ने अजित पवार समेत महायुति को भी बैकफुट पर ला दिया है। विपक्ष ने अपनी आलोचना तेज़ कर दी है और सवाल उठाया है कि ईडी कहां गया।
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