अकबर का खुलासा – राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का फैसला कानून और संविधान के खिलाफ

रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अकबर ने खुलासा किया है कि राज्य सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का जो फैसला किया संविधान और कानून के खिलाफ है।

 

गौरतलब है कि हाल में ही राज्य सरकार ने आदेश जारी करके 47 पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्त करके बाहर का रास्ता दिखा दिया था.  जबकि वन विभाग में इस तरह की कार्रवाई की है। अकबर का कहना है कि सरकार इस अभियान को बंद करें। जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, उनके विरुद्ध जांच की जाए। उनका पक्ष सुना जाए और गुण और दोष के आधार पर उन पर कारवाई की जाए।

अकबर का कहना है कि  ये कार्रवाई सरकार की आदिवासी और पिछड़ा विरोधी मानसिकता को दर्शाता है. बिना दोष सिद्ध हुए इसे अत्याचार, असंवैधानिक और अन्यायपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा कि रमन सरकार का ये कार्य संविधान के अनुच्छेद 310 और 311 और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो का साफ तौर पर उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनेक आदेश भी सरकार के आदेश के खिलाफ है. उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए. जैसे आरएल बुटेल विरुद्ध भारत सरकार, इंदरचंद माथुर वरुद्ध राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश विरुद्ध बिहारी लाल, नहसिंह पटनायक विरुद्ध उड़ीसा सरकार.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में कई अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। लेकिन उसके बाद भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नही की गई अलबत्ता कई भ्रष्ट अधिकारी को प्रमोशन दे दिया गया। अकबर ने कहा की अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिया जा सकता है जब उसके विरुद्ध जांच संभव न हो।

अकबर ने राज्य सरकार के 6 अगस्त 2003 के उस आदेश की कॉपी भी दी जिसमें साफ तौर से लिखा है कि ओबीसी, एससी, एसटी अधिकारियों पर कार्रवाई करने से पहले निम्न प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा

पहले चरण में उन्हें समझाईश दी जाएगी. फिर भी आचरण में सुधार नहीं होता है तो उसे चेतावनी दी जाएगी. उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई तभी होगी जब उसके खिलाफ गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी हो या कोई ठोस आधार हो. अगर कोई अधिकारी इसके खिलाफ कार्रवाई करता है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

खराब सीआर वाले मंत्रियों को कब हटाएंगे- अकबर

इस कार्रवाई को लेकर मोहम्मद अकबर ने मुख्यमंत्री रमन सिंह पर निशाना साधा है. अकबर ने पूछा है कि खराब सीआर की बात कहकर उन्होंने अधिकारियों को तो हटा दिया. लेकिन जिन मंत्रियों के खराब सीआर हैं. उन्हें कब हटाएंगे

गौरतलब है कि बीजेपी आलाकमान और रमन सिंह लगातार मंत्रियों को परफॉर्मेंस सुधारने की ताकीद देते आए हैं. मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने स्तर पर मंत्रियों की परफॉर्मेंस को जांचते हैं.