प्लांट लगाने के बदले कमीशन! IAS पर हुई कार्रवाई को लेकर अखिलेश का योगी पर तंज, कहा- इनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा या बंटवारे से सब निपट जाएगा

amanshukla22 Mar 2025, 04:19 PM March 22, 2025

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते थकते नहीं हैं. पर उनका सिस्टम ऐसा है कि घूस लेते थकता नहीं है. बाबा के सिस्टम में एक आईएएस अधिकारी ने कांड कर दिया. कांड ऐसा कि सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति की हवा निकाल दी. आईएएस ने सोलर उद्योग लगाने के लिए कमीशन मांग लिया. कमीशन की बात खुली तो सीएम योगी के दावे की भी पोल खोल गई. जिसके बाद सरकार ने आईएएस को सस्पेंडे कर दिया. अब अखिलेश यादव ने इसे दिखावटी कार्रवाई बताया है.

अखिलेश ने X पर लिखा है कि ‘अब समझ में आया भाजपा सरकार में इंवेस्टमेंट समिट क्यों कराई जाती रही हैं, इसके पीछे निवेश नहीं, कमीशनखोरी का भाजपाई लालच काम करता है. तभी ऐसे अनुभवी अधिकारी को इतना महत्वपूर्ण काम दिया गया. प्रदेश भर की स्किल मैपिंग करवाने की बात करनेवाले, ऐसे अधिकारी के मन-मस्तिष्क की चतुराई को नहीं समझ सके या फिर जब तक ये गोरखधंधा सबकी मिलीभगत से चलता रहा, तब तक चुप थे और जब बात उछल गई तो मजबूरन दिखावटी कदम उठाना ही पड़ा. इनकी सम्पत्ति पर बुलडोजर चलेगा या बंटवारे से सब निपट जाएगा.’

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बता दें कि आईएएस अभिषेक प्रकाश ने सोलर उद्योग लगाने के लिए 5% कमीशन की मांग की थी. जिसके बाद योगी सरकार ने आईएएस अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड कर दिया है. जिसको लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है. इससे पहले भी अखिलेश यादव ने (X) पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि ‘ये है उप्र में इज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस का सच, जहां औद्योगिक विकास के नाम पर खुलेआम कमीशन मांगा जा रहा है और बात खुल जाने पर निलंबन का नाटक रचा जा रहा है. इस भ्रष्टाचार का अंतिम पड़ाव अधिकारी नहीं कोई और है.’

कमीशन ना देने पर काम न होने की बात

दरअसल, सेल सोलर पी6 प्राइवेट लिमिटेड के विश्वजीत दत्ता ने इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक कुमार के खिलाफ रिश्वतखोरी की शिकायत की थी. विश्वजीत दत्ता के अनुसार, उन्होंने सौर ऊर्जा के कलपुर्जे बनाने का संयंत्र लगाने के लिए आवेदन दिया था. पहले आवेदन स्वीकृति कर लिया गया. उसके बाद पत्रावली में प्रकरण टालते हुए 5 प्रतिशत कमीशन की मांग की गई. कमीशन न देने पर काम न होने की बात कही गई. जिसके बाद विश्वजीत दत्ता ने मामले की शिकायत सीएम योगी से की. जिसके बाद आईएएस अधिकारी के खिलाफ जांच की गई और आरोप सही पाए गए. जिसके बाद सरकार ने अधिकारी को सस्पेंड कर दिया. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सस्पेंड बस कर देने से भ्रष्ट सिस्टम सुधर जाएगा?