नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बेहद गंभीर श्रेणी में है. अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और खराब होगा. इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं. पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक कोचिंग संस्थान, कौशल विकास और प्रशिक्षण संस्थान समेत अन्य सभी ट्रेनिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी 20 नवंबर तक बंद रहेंगे. इसके लिए पर्यावरण विभाग की तरफ से संबंधित विभागों को आदेश जारी कर दिया गया है.

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यह आदेश एन्वायर्नमेंट प्रोटेक्शन एक्ट-1986 के सेक्शन’-5 के तहत जारी किया गया है. शैक्षणिक संस्थानों को केवल उन जगहों पर छूट मिलेगी, जहां पर पहले से ही परीक्षाएं हो रही हैं. यानी जहां पर परीक्षाएं हो रही हैं, वे इंस्टीट्यूट या कॉलेज खुले रहेंगे, बाकी सभी बंद रहेंगे. इसके अलावा, दिल्ली के अंदर छोटी-बड़ी सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियां 17 नवंबर तक बंद रहेंगी. 17 नवंबर तक फिर से फैसलों की समीक्षा कर दिल्ली सरकार आगे का फैसला लेगी.

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली में प्रदूषण को काबू करने को लेकर लिए गए फैसलों का शत-प्रतिशत पालन कराने के लिए पर्यावरण विभाग ने विस्तृत आदेश जारी कर दिया है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को मंत्रियों और अधिकारियों के साथ इमरजेंसी बैठक कर कई निर्णय लिए थे, ताकि दिल्ली वालों को प्रदूषण से तत्काल राहत मिल सके. दिल्ली सरकार के अधीन सभी कार्यालय, कॉरपोरेशंस और स्वायत्तशासी संस्थाएं भी 17 नवंबर तक बंद रहेंगी और अधिकारी-कर्मचारी घर से काम करेंगे. उन्होंने बताया कि इस दौरान स्वास्थ्य, पुलिस, बिजली, पानी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत सभी आपात और आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी. निजी संस्थानों को भी वर्क फ्रॉम होम के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, ताकि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती से लड़ा जा सके.

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पुलिस, जेल, होमगार्ड, फायर सर्विस, जिला प्रशासन, डीपीसीसी, पर्यावरण विभाग, पे एंड अकाउंट कार्यालय, बिजली, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, जलापूर्ति, सैनिटेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट (हवाई, मेट्रो व बस) की सेवाएं जारी रहेंगी. इन आपात सेवाओं के साथ ही सार्वजनिक परिवहन को सपोर्ट करने वाली सेवाएं कार्गो, टिकटिंग, एयर फ्लाइट, डिजॉस्टर मैनेजमेंट व इससे संबंधित सेवाएं, एनआईसी और म्युनिसिपल जैसी सेवाएं जारी रहेंगी. इसके अलावा सभी तरह के कार्यालय बंद रहेंगे.
केजरीवाल सरकार प्रदूषण को काबू करने के लिए उठा रही कदम
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार प्रदूषण को काबू में करने के लिए हर स्तर पर गंभीर प्रयास कर रही है. 9 नवंबर को पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बैठक कर प्रदूषण को कम करने के लिए 5 कदम उठाने का निर्णय लिया था. इसके तहत दिल्ली सरकार, दिल्ली के अंदर के प्रदूषण को कम करने के लिए 11 नवंबर से 11 दिसंबर तक एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन चला रही है. इसमें 10 विभागों की 550 टीमें दिन-रात पेट्रोलिंग कर ओपन बर्निंग के मामलों को रोक रही हैं. दिल्ली में डीजल जेनसेट और कोल भट्ठियां बंद करने, मेट्रो व बस के फेरे बढ़ाने और आरडब्ल्यूए से गार्डों को हीटर दिलाने के निर्देश दिए गए हैं. धूल प्रदूषण को रोकने के लिए एंटी डस्ट कैंपेन का दूसरा चरण शुरू किया गया है. साथ ही पूरी दिल्ली में 400 टैंकर लगाकर सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है.