पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के नवाब परिवार के लगभग 100 सदस्यों के नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वोटर सूची से हटाने का आरोप लगा है. परिवार ने अपने भारतीय नागरिक होने के दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंपे, लेकिन कई नाम स्थायी रूप से हटा दिए गए. 300 साल पहले बंगाल, बिहार और ओडिशा में जिस फैमिली का शासन था, आज उस मीर जाफर के वंशजों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने जाने के आरोप लगे हैं. फहीम मिर्जा ने कहा कि वे इस मामले में ट्रिब्यूनल में अपील करेंगे.

मुर्शिदाबाद के नवाब परिवार के लोग अपने भारतीय नागरिक होने का प्रमाण देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. आगामी विधानसभा चुनाव से पहले परिवार के लगभग 100 सदस्यों के नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वोटर सूची से हटाए जाने का आरोप है.

जानकारी के अनुसार, सुनवाई का नोटिस मिलने के बाद नवाब परिवार के सदस्य सभी जरूरी दस्तावेज लेकर चुनाव आयोग के सामने उपस्थित हुए थे. लेकिन परिवार के कई सदस्यों के नाम सूची से हटा दिए गए. साल 1757 के प्लासी युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हार के पश्चात मीरजाफर ब्रिटिशों की मदद से सत्ता में आए थे. वर्तमान में उनके 15वें वंशज मोहम्मद रेजा अली मिर्जा हैं. उन्हें छोटे नवाब कहा जाता है.

फहीम मिर्जा मुर्शिदाबाद नगर पालिका के 10 नंबर वार्ड के पार्षद हैं. वो सूबे में सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस के नेता भी हैं. उन्होंने एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं. इस विवाद से परिवार के सदस्यों की मतदान के अधिकार पर सवाल उठ गया है. वे ट्राइब्यूनल में अपील करने की योजना बना रहे हैं.

उन्होंने कहा, ”साल 2002 की वोटर सूची में मेरे और पिता का नाम था. हमने वोट भी दिया था. लेकिन इस बार एसआईआर प्रक्रिया में हमारे परिवार के कई लोगों के नाम हटा दिए गए. इसके बावजूद हमारा नाम वोटर सूची से हटाकर हमारी नागरिकता पर सवाल खड़ा किया जा रहा है. हमारे परिवार के साथ गलत हो रहा है.”

फहीम मिर्जा ने बताया कि उनके 82 वर्षीय पिता ने अस्वस्थ होने के बावजूद सभी दस्तावेज खुद जमा किए थे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ. उन्होंने सवाल उठाया, ”क्या मुर्शिदाबाद के नवाब परिवार के सदस्य अब भारत के नागरिक नहीं हैं? इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए.” उन्होंने कहा कि वे इस मामले में ट्राइब्यूनल में अपील करेंगे, लेकिन तब तक विधानसभा चुनाव समाप्त हो सकता है.

मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट के भाजपा उम्मीदवार गौरिशंकर घोष ने कहा, ”हमारी पार्टी या चुनाव आयोग ने किसी भी वैध मतदाता का नाम हटाने को नहीं कहा है. यदि किसी का नाम हट गया है, तो वे फॉर्म 6 भरकर दोबारा अपना नाम जुड़वा सकते हैं.”

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