‘लेकिन दाऊद, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी को…’, मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर संजय राउत का बयान, बोले- अगर दम है तो दाऊद इब्राहिम को लेकर आइए न
Tahawwur Rana’s Extradition: मुंबई 26/11 हमले के दोषी तहव्वुर राणा (Tahawwur Hussain Rana) को अमेरिका (America) भारत (India) को सौपेगा. अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आतंकी हमले के दौषी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण मंजूरी दे दी है. उसे साल 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था. राणा जल्द भारत लाया जाएगा. अब तहव्वुर के प्रत्यर्पण को लेकर राजनीति भी शुरु हो गई है. शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) का इस मामले में बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने BJP पर तंज कसते हुए कहा, अब बीजेपी इवेंट करेगी कि हम तहव्वुर राणा को लाए लेकिन दाउद इब्राहीम (Dawood Ibrahim) को लाइए ना. भारत सरकार, पाकिस्तान (Pakistan) जाकर छोटा शकील को लाए.
शिवसेना नेता व राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, “ये एक जुडिशियल प्रोसेस है. तहव्वुर राणा को अमेरिका के द्वारा भारत भेजा जाएगा, ये अच्छी बात है लेकिन दाऊद, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी को कब लाएंगे?”
मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में राणा का नाम भी आरोपी के तौर पर दर्ज है, जिसके मुताबिक राणा ISI और लश्कर-ए-तैयबा का मेंबर है. वह हमले का मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद कर रहा था. राणा को वर्तमान में लॉस एंजिलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर’ में हिरासत में रखा गया है.
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बता दें कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने हमला किया था. आतंकियों ने ताज महल होटल पैलेस, ओबेरॉय ट्राइडेंट, कामा हॉस्पिटल, नरीमन हाउस, लियोपोल्ड कैफे, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, मेट्रो सिनेमा और सेंट जेवियर कॉलेज को निशाना बनाया था.
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मुंबई हमले के आरोपी को साल 2009 में एफबीआई ने गिरफ्तार किया था. 13 नवंबर को तहव्वुर राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में मामले के रिव्यू के लिए याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. तहव्वुर राणा को फिलहाल लॉस एंजिल्स के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में हिरासत में रखा गया है. भारत लंबे समय से राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था, क्योंकि वह 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के मामले में वॉन्टेड था.
तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए भारत ने अमेरिका की एजेंसी के साथ डीटेल्स शेयर की थी, जो लोवर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रखी गई. भारत के इस सुबूत को अमेरिका की अदालत ने स्वीकार किया.
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