छत्तीसगढ़ में PM-CARES फंड से तैयार ऑक्सीजन प्लांट के मेंटनेंस पर उठे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने दिया जवाब, आंकड़ें किए जारी …

स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि “कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह आरोप लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ में PM-CARES फंड के माध्यम से स्थापित PSA संयंत्रों का रखरखाव ठीक से नहीं किया जा रहा है. यह तथ्यों पर आधारित नहीं होती हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न स्रोतों से 122 पीएसए संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 49 संयंत्रों को पीएम केयर्स के तहत स्थापित और चालू कर दिया गया है. पीएसए संयंत्र के 1000 घंटे चलने के बाद पीएसए संयंत्रों में चिकित्सा स्तर की ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए अवशोषक खनिज सामग्री (जिओलाइट) को बदलने की जरूरत होती है. उद्योग के नियमों के अनुसार जिओलाइट के उपयोग की अवधि 3-5 साल होती है और इसके बाद ही बदला जाना चाहिए. इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत कर दी गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी नियमित रूप से साप्ताहिक समीक्षा कर रहा है और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से बार-बार आग्रह किया गया है कि वे अपने विभिन्न स्रोतों के माध्यम से स्थापित किए जा रहे पीएसए संयंत्रों को लगाकर उसे चालू करें.

बता दें कि छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में लगाए गए आक्सीजन प्लांट को मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं मिलने पर भाजपा ने राज्य सरकार को घेरा था. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा था कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम के प्रति दुराग्रह की राजनीति पर उतर आई है. उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री केयर फंड के 49 आक्सीजन प्लांट के मेंटेनेंस के लिए सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं.उन्होंने ये भी कहा था कि आक्सीजन प्लांट की देखरेख नहीं होने से प्रदेशभर के लोगों को यह चिंता हो रही है कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को प्रदेश सरकार किस तरह काबू पाएगी?

छत्तीसगढ़ के संदर्भ में स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए आंकड़ें-