आदिवासी आरक्षण : अमित जोगी ने सरकार पर लगाया विश्वासघात का आरोप, कहा- SC और गरीबों का अपमान नहीं सहेंगे

amanshukla01 Dec 2022, 04:14 PM

रायपुर. छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी आरक्षण के मुद्दे पर दो दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया है. जिसमें आदिवासी आरक्षण विधेयक को पास किया जाना है. लेकिन सरकार जिस प्रतिशत के साथ ये विधेयक ला रही है, उस पर जेसीसी (जे) नेता अमित जोगी सरकार पर विश्वासघात का आरोप लगाया है.

उन्होंने ट्वीट किया है कि-

छत्तीसगढ़ की @bhupeshbaghel सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए 16% की जगह 13% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% की जगह 4% आरक्षण करके दोनों वर्गों के साथ विश्वासघात किया है. SC और गरीबों का अपमान हम कदापि नहीं सहेंगे. इसका #JCCJ सड़क से लेकर सदन तक पुरजोर विरोध करेगी.

छत्तीसगढ़ की @bhupeshbaghel सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए 16% की जगह 13% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% की जगह 4% आरक्षण करके दोनों वर्गों के साथ विश्वासघात किया है। SC और ग़रीबों का अपमान हम कदापि नहीं सहेंगे। इसका #JCCJ सड़क से लेकर सदन तक पुरज़ोर विरोध करेगी।
— Amit Ajit Jogi (@amitjogi) December 1, 2022

विपक्षी दलों ने दिया संशोधन प्रस्ताव

बता दें कि विधानसभा में पेश किए जाने वाले कांग्रेस सरकार के आरक्षण विधेयक पर बीजेपी के साथ जेसीसी और बसपा विधायक दल भी संशोधन प्रस्ताव दिया है. जिसमें अनुसूचित जाति का आरक्षण 13 से बढ़ाकर 16 फीसदी करने के साथ ईडब्ल्यूएस (EWS) का आरक्षण 4 से बढ़ाकर 10 फीसदी करने का प्रस्ताव शामिल है. वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि संशोधन के साथ ही विधेयक को समर्थन दिया जाएगा. आरक्षण के इस बिल का कांग्रेस सरकार राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में पिछले गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में विधानसभा में संशोधित आरक्षण विधेयक प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई थी. इसके जरिए सरकार अनुसूचित जनजाति (ST) को 32%, अनुसूचित जाति (SC) को 13% और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण देना तय किया है. वहीं सामान्य वर्ग के गरीबों (EWS) को 4% आरक्षण देने की बात कही जा रही है. इसके लिए कैबिनेट ने दो विधेयकों में बदलाव के प्रारूप को मंजूरी दी है.

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