हाई पावर कमेटी की विजिलेंस सेल की जांच रिपोर्ट हमारे हक़ में, फिर भी फैसला हमारे खिलाफ – अमित जोगी

रायपुर।  पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र और मरवाही विधायक अमित जोगी ने एक बयान जारी कर हाईपावर कमेटी पर सवाल उठाए हैं. अमित जोगी ने आरोप लगाया है कि हाईपावर कमेटी सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी नहीं बल्कि सीएम पावर कमेटी है. उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम के मन मुताबिक और दिशा निर्देश से सब गैर क़ानूनी काम हो रहा है. गौरतलब है कि हर राज्य में जाति की जांच के लिए कमेटी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी है.

अमित जोगी ने कहा कि जाति का मुद्दा एक राजनितिक गुब्बारा है जिसकी वो न्यायालय में हवा निकालेंगे. उन्होंने कहा कि लगता है सीएम बड़ी जल्दी में हैं,

सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा है. अमित का कहना है कि न्यायालय में में जो हश्र राष्ट्रीय जनजाति आयोग की रिपोर्ट का हुआ था, वही हश्र हाईपावर कमिटी की झूठी रिपोर्ट का होगा।

बिलासपुर जिला प्रशासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने पर अमित जोगी ने कहा कि इससे उन्हें जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ. उन्होंने कहा है कि सीएम ने झूठी रिपोर्ट बनाने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारत सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी है.

विजिलेंस की रिपोर्ट के खिलाफ जाकर सुनाया फैसला

जोगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जाति निर्धारण की प्रक्रिया के लिए हाई पॉवर कमिटी में एक विजिलेंस सेल बनाया है, जिसमे डीएसपी रैंक का अधिकारी, व्यक्ति की जाति की पूरी छानबीन करता है.  अगर विजिलेंस सेल ने जाति का सही होना पाया तो धारा 21 के तहत हाई पावर कमिटी, विजिलेंस कमिटी की रिपोर्ट मानने क़ानूनी रूप से बाध्य होती है .

उनका कहना है कि उनके पिता के मामले में बिलकुल उसके विपरीत हुआ.  उपलब्ध दस्तावेजों से साफ़ है कि हाई पावर कमिटी ने विजिलेंस सेल की रिपोर्ट जो कि हमारे पक्ष में थी उसे नज़रअंदाज कर, स्वयं ही अपनी एक रिपोर्ट हमारे विरुद्ध लिख डाली. जोगी ने इसे पूर्णतः गैर क़ानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना बताया है.

 

कमेटी में एक ही अधिकारी तीन पद पर कैसे ?

उन्होंने कहा कि जहाँ हाईपॉवर कमिटी में छ सदस्य होने चाहिए, वहां नागपुर की एक अधिकारी ने तीन तीन सदस्यों की भूमिका निभाते हुए तीन-तीन हस्ताक्षर कर डाले. गौरतलब है कि इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के पद पर आईएएस रीना बाबा साहेब कंगाले ही हैं. अमित जोगी ने कहा कि जाति के मुद्दे का जो राजनितिक गुब्बारा, सीएम ने फुलाया है, उसकी हम न्यायालय में हवा निकालेंगे. हम रमन सरकार को न्यायालय में घेर कर चारों खाने चित कर देंगे। इसके पूर्व भी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर हमे न्याय दिया था और आगे भी यही होगा। जो हश्र पिछली रिपोर्टों का हुआ वही हाल इस रिपोर्ट का होगा.

कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री के पास शिकायत करने को लेकर अमित जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में दोनों दलों के बीच पैर और पायल का रिश्ता है। जब पैर हिलता है, तभी पायल खनकती है. इस बयान को छ.ग. जनता कांग्रेस के प्रवक्ता सुब्रत डे ने मुहैया कराया है.