महंगाई भत्ते और लंबित मांगों को लेकर फूटा शासकीय कर्मचारियों का गुस्सा: संचालनालय के सामने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन, जल्द ठोस निर्णय नहीं होने पर सामूहिक अवकाश पर जाने की दी चेतावनी
सत्या राजपूत, रायपुर। राज्य सरकार के खिलाफ नाराज़गी जताते हुए छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों ने शुक्रवार को नवा रायपुर स्थित इंद्रावती भवन संचालनालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। यह आंदोलन छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में राज्य के विभिन्न विभागों से आए कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से केंद्र के अनुरूप महंगाई भत्ता दिए जाने, लंबित एरियर्स का भुगतान, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आवाज बुलंद की।
प्रदर्शन की प्रमुख मांगें इस प्रकार है
- मोदी की गारंटी के अनुरूप केंद्र के समान 2% महंगाई भत्ता देय तिथि से तत्काल लागू किया जाए।
- जुलाई 2019 से लंबित महंगाई भत्ते की राशि को जीपीएफ खाते में समायोजित किया जाए।
- वेतन विसंगति और अन्य मुद्दों पर गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए।
- चार स्तरीय पदोन्नति समयमान वेतनमान को क्रमश: 8, 16, 24 और 30 वर्षों की सेवा के बाद लागू किया जाए।
- सहायक शिक्षक और सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान प्रदान किया जाए।
- कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की जाए, जैसा कि अन्य भाजपा शासित राज्यों में है।
- अनुकंपा नियुक्ति को बिना शर्त लागू करने की मांग, 10% सीमा समाप्त करने और सभी सीधी भर्ती पदों पर पात्रों को नियुक्ति देने की बात।
- 300 दिन अर्जित अवकाश नगदीकरण की सुविधा मध्यप्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी दी जाए।
- पुरानी पेंशन बहाली के लिए NPS खाते में कटौती तिथि से सेवा गणना की जाए और पूरी पेंशन की पात्रता तय की जाए।
- सेवानिवृत्ति आयु को 65 वर्ष करने की मांग, जिससे कर्मचारियों की कमी को पूरा किया जा सके।
- संविदा, दैनिक वेतनभोगी और कार्यभारित कर्मचारियों का नियमितीकरण कर स्थायी नियुक्ति दी जाए।
22 अगस्त को सामूहिक अवकाश की चेतावनी
फेडरेशन ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार उनकी मांगों पर 22 अगस्त तक कोई ठोस निर्णय नहीं लेती, तो प्रदेश भर के शासकीय सेवक एकजुट होकर एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। इस दौरान जिला मुख्यालय, तहसील, विकासखंड कार्यालयों के साथ-साथ इंद्रावती भवन में भी व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा।
गौरतलब है कि यह प्रदर्शन आने वाले दिनों में सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि लाखों कर्मचारियों की नाराज़गी राज्य की प्रशासनिक और सेवात्मक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है।
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