एंटी-ड्रोन यूनिट से होगी देश की सीमा की सुरक्षा: BSF दिवस पर अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, जानें कहां किया जाएगा तैनात
Anti-drone unit: BSF के स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ी घोषणा की है. उन्होनें भविष्य में बॉर्डर (Border) पर बढ़ने वाले महत्वपूर्ण खतरे से बचाव के लिए एक स्पेशल युनिट बनाने का ऐलान किया है. गृहमंत्री शाह ने एंटी ड्रोन यूनिट बनाने का फैसला लिया है. अमित शाह (Anti-drone unit) ने कहा कि भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जल्द ही एक व्यापक ड्रोन रोधी इकाई बनाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मानव रहित हवाई वाहनों का खतरा गंभीर होने वाला है.
BSF के 60वें स्थापना दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह जोधपुर पहुंचे.भारत-पाकिस्तान सीमा से करीब 300 किलोमीटर दूर स्थित प्रशिक्षण शिविर में समारोह के दौरान जवानों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि लेजर युक्त ड्रोन रोधी गन-माउंटेड” तंत्र के शुरुआती परिणाम उत्साहजनक रहे हैं. इससे पंजाब में भारत-पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन को निष्क्रिय करने और उसका पता लगाने के मामलों में 3 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है. ड्रोन का खतरा आने वाले दिनों में और अधिक गंभीर होने जा रहा है. ऐसे में हम रक्षा और अनुसंधान संगठनों और डीआरडीओ के साथ मिलकर ‘संपूर्ण सरकारी’ दृष्टिकोण के साथ इस समस्या से निपट रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में देश के लिए एक व्यापक एंटी-ड्रोन यूनिट बनाएंगे.
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सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस साल पाकिस्तान से लगी भारतीय सीमा से 260 से अधिक ड्रोन को मार गिराए या बरामद किया गया है. 2023 में इसकी संख्या करीब 110 रही होगी. हथियार और नशीले पदार्थ ले जाने वाले ड्रोनों को रोकने की सबसे ज्यादा घटनाएं पंजाब में हुई हैं, ऐसी घटनाएं राजस्थान और जम्मू में बहुत कम है.
शाह ने आगे कहा कि पाकिस्तान (2,289 किमी) और बांग्लादेश (4,096 किमी) के साथ भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए चल रहे व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (सीआईबीएमएस) पर काम चल रहा है. इसके साथ ही असम की धुबरी (भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा) में नदी सीमा पर तैनात सीआईबीएमएस से हमें उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है, इसमें कुछ सुधार की जरूरत है. मोदी सरकार ने संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली बनाई है, इसे आने वाले समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर लागू किया जाएगा.
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