छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक हजार 778 करोड़ रूपए का प्रथम अनुपूरक बजट पारित

रायपुर-  राज्य सरकार के वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 का प्रथम अनुपूरक बजट आज यहां विधानसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसमें एक हजार 778 करोड़ रूपए का प्रावधान हैं। इसे मिलाकर राज्य सरकार के इस वित्तीय वर्ष के बजट का आकार बढ़कर 82 हजार 737 करोड़ रूपए हो गया है।  उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने विधानसभा में कल अपनी सरकार का प्रथम अनुपूरक अनुमान पेश किया था। डॉ. रमन सिंह ने विधानसभा परिसर में बताया कि एक हजार 778 करोड़ रूपए के प्रथम अनुपूरक अनुमानों में 42 प्रतिशत अर्थात् 746 करोड़ रूपए पूंजीगत व्यय के लिए और एक हजार 032 करोड़ रूपए राजस्व व्यय के लिए निर्धारित है। चालू वर्ष 2017-18 के मुख्य बजट में राजस्व आधिक्य चार हजार 781 करोड़ रूपए था। प्रथम अनुपूरक की राशि को शामिल करने पर यह तीन हजार 887 करोड़ रूपए हो गया है। मुख्य बजट में राजकोषीय घाटा नौ हजार 647 करोड़ रूपए निर्धारित है, जो आज पारित प्रथम अनुपूरक के बाद बढ़कर 11 हजार 221 करोड़ रूपए हो गया है। 

प्रथम अनुपूरक में राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए कई प्रावधान किए हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा लोक सुराज अभियान 2017 के दौरान मनरेगा श्रमिकों के लिए टिफिन बाक्स वितरण की योजना शुरू करने की घोषणा की थी। उनकी इस घोषणा पर अमल के लिए प्रथम अनुपूरक में 20 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 50 करोड़ रूपए की अतिरिक्त राशि भी निर्धारित की गई है। गौण खनिजों से मिलने वाले राजस्व की राशि पंचायतों को देने के लिए 102 करोड़ 41 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए 33 करोड़ 50 लाख रूपए की धनराशि निर्धारित की गई है। कोटा नगर आवर्धन जल प्रदाय योजना और सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ में मां बागेश्वरी देवी मंदिर नल-जल प्रदाय योजना को अनुपूरक में शामिल करते हुए प्रतीक प्रावधान किया गया है।

प्रदेश के 11 शहरों में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल (एम.सी.एच.अस्पताल )के लिए 30 करोड़ रूपए की व्यवस्था प्रथम अनुपूरक में की गई है। इस राशि से पिथौरा, बिल्हा, सक्ती, लोरमी, बलौदाबाजार, उदयपुर, गीदम, जशपुर, सुकमा, भैयाथान और लैलूंगा के वर्तमान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन 50 बिस्तरों वाले एम.सी.एच. अस्पताल के रूप में किया जाएगा। इसके अलावा छह शहरों के सरकारी अस्पतालों का उन्नयन 100 बिस्तरों वाले एम.सी.एच. अस्पतालों में करने के लिए प्रथम अनुपूरक में 25 करोड़ रूपए की धनराशि रखी गई है। इस राशि से सरगुजा, सूरजपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, बेमेतरा और मुंगेली जिलों में 100 बिस्तरों के एम.सी.एच. अस्पतालों की स्थापना की जाएगी। प्रथम अनुपूरक बजट में प्रदेश के संभागीय मुख्यालय बिलासपुर में राज्य कैंसर संस्थान की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। जिला मुख्यालय अम्बिकापुर, रायगढ़ और जगदलपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ट्रामा यूनिट की स्थापना की जाएगी। राजधानी रायपुर स्थित मेडिकल कॉलेज से सम्बंद्ध अम्बेडकर अस्पताल में नर्सों के 119 अतिरिक्त पदों के लिए एक करोड़ 93 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। प्रथम अनुपूरक में पामगढ़ (जिला-जांजगीर-चाम्पा), उदयपुर (जिला-सरगुजा) और पाटन (जिला-दुर्ग) में मिनी स्टेडियम निर्माण के प्रस्ताव को भी शामिल कर लिया गया है। केन्द्र सरकार की नई योजना – राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन के लिए  आठ करोड़ 33 लाख रूपए, किसानों के सिंचाई पम्पों को बिजली का कनेक्शन देने के लिए 75 करोड़ रूपए और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सुगम्य भारत अभियान के तहत छह करोड़ 89 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। दिव्यांगों के लिए बाधा रहित सुविधाओं के विकास हेतु नवीन केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना को भी इसमें शामिल किया गया है। प्रथम अनुपूरक में छह शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन निर्माण की भी स्वीकृति दी गई है। इनका निर्माण छुरिया (जिला -राजनांदगांव), अकलवारा (जिला-गरियाबंद), मदेड़ (जिला-बीजापुर), देवगांव (जिला-कांकेर), चारभांठा (जिला-कबीरधाम) और झलमला (जिला-कबीरधाम) शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि विकासखंड बिलाईगढ़ (जिला-बलौदाबाजार) में हाई स्कूल भवन निर्माण का प्रस्ताव भी आज के प्रथम अनुपूरक में शामिल किया गया है। इसमें जिला खनिज न्यास योजना से वंचित जिलों के लिए 35 करोड़ रूपए की विशेष राशि का भी प्रावधान रखा गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष के अपने प्रथम अनुपूरक में 13 करोड़ 20 लाख रूपए का प्रावधान किया है। शासकीय पॉलीटेक्निक भवन बालोद और रायपुर के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

 प्रयास आवासीय विद्यालयों सहित अन्य संस्थाओं से आई.आई.टी. अथवा एन.आई.टी. के लिए चयनित विद्यार्थियों को लेपटाप देने के लिए 35 लाख रूपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत चल रहे प्रयास अवासीय विद्यालयों में शिष्यवृत्ति की राशि एक हजार रूपए से बढ़ाकर 1500 रूपए करने के लिए प्रथम अनुपूरक में 70 लाख रूपए प्रावधानित है। इसके अलावा प्रयास आवासीय विद्यालयों से आई.आई.टी. में प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों को सालाना 40 हजार रूपए प्रति छात्र की दर से प्रोत्साहन राशि देने के लिए इस अनुपूरक में 20 लाख रूपए रखे गए हैं। आदिवासी क्षेत्रों में संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत विकास कार्यों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में 46 करोड़ रूपए का प्रावधान इस अनुपूरक में किया गया है। शक्कर वितरण योजना के लिए 100 करोड़ रूपए की धनराशि इसमें प्रावधानित है। यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कोरिया जिले के सोनहत को नया राजस्व अनुविभाग बनाने की घोषणा की थी। इस घोषणा पर अमल के लिए प्रथम अनुपूरक में 35 लाख रूपए की धनराशि निर्धारित की गई है। स्मार्ट सिटी योजना में शामिल  बिलासपुर और नया रायपुर के लिए चार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। हज हाउस निर्माण के लिए भी प्रतीक प्रावधान रखा गया है। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा किशोरी बालिकाओं के लिए संचालित शुचिता योजना के लिए प्रथम अनुपूरक में 10 करोड़ रूपए रखे गए हैं। बिलासपुर और अम्बिकापुर की हवाई पट्टियों में अधोसंरचना विकास के लिए छह करोड़ रूपए का प्रावधान प्रथम अनुपूरक में किया गया है। इस वर्ष के प्रथम अनुपूरक में टैरिफ सब्सिडी मद में अनुदान के लिए 100 करोड़ रूपए और राज्य ऋण के ब्याज भुगतान के लिए 235 करोड़ रूपए की धनराशि निर्धारित की गई है।