नई दिल्ली . दिल्ली के जिला न्यायालयों में कानूनी मामलों के तेजी से निपटारे के लिए केजरीवाल सरकार ने तीन नए कोर्ट परिसर के निर्माण की मंजूरी दी है. तीन नए कोर्ट परिसर बनने से जिला न्यायालयों में कुल 198 नए कोर्ट रूम हो जाएंगे. इसके लिए सकार ने 1098 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दे दी है.
कानून मंत्री आतिशी ने कहा कि जल्द और सुलभ न्याय हर भारतीय का मूल अधिकार है. यह तभी संभव है जब न्यायालयों में पर्याप्त बुनियादी संरचना उपलब्ध हो. रोहिणी सेक्टर-26, शास्त्रत्त्ी पार्क और कड़कड़डूमा में नए कोर्ट परिसर बनाए जाएंगे.
वकीलों के बैठने के लिए चैंबर बनाने की योजना
कानून मंत्री आतिशी ने बताया कि योजना के मुताबिक, रोहिणी सेक्टर-26 में 11 मंजिला जिला कोर्ट परिसर में कुल 100 नए कोर्ट रूम होंगे. इसके अलावा 270 वकीलों के बैठने के लिए चैंबर बनाए जाएंगे. शास्त्रत्त्ी पार्क में कुल 48 नए कोर्ट रूम बनेंगे, जहां पर 175 वकील बैठ सकेंगे. कड़कड़डूमा कोर्ट में कुल 50 कोर्ट रूम बनाएं जाएंगे. इसके अलावा यहां पुस्तकालय और सेमिनार हाल भी बनाया जाएगा.