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दिल्ली में हजारों करोड़ के अस्पताल स्कैम की जांच को मिली मंजूरी, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ACB करेगी जांच

Shubham shekhar
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दिल्ली में हजारों करोड़ के अस्पताल स्कैम की जांच को मिली मंजूरी, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ACB करेगी जांच

राजधानी दिल्ली में हजारों करोड़ रुपए के कथित अस्पताल घोटाले की जांच को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) को पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज व सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धारा 17A के तहत जांच करने की मंजूरी दे दी गई है। ये मंजूरी सक्षम प्राधिकरण द्वारा उपराज्यपाल वीके सक्सेना की 6 मई 2025 को दी गई सिफारिश के बाद आई है।

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कब व कैसे शुरू हुई शिकायत ?

इस घोटाले की जांच भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता की 22 अगस्त 2024 को दर्ज की गई शिकायत के आधार पर शुरू हुई है। शिकायत में दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है, जिसमें तत्कालीन मंत्री सौरभ भारद्वाज व सत्येंद्र जैन की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं।

जानकारी के अनुसार 2018-19 में 24 अस्पताल परियोजनाएं आर्थिक रूप से अप्रत्याशित तौर पर देरी और लागत में अत्यधिक वृद्धि के साथ अधूरी रह गईं। 5590 करोड़ रुपए के इन प्रोजेक्ट्स में फंड का गबन होने की आशंका जताई गई है।

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विशेष रूप से, 7 आईसीयू अस्पताल जिसकी कुल बेड क्षमता 6800 है, 1125 करोड़ रुपए की लागत से 6 महीनों में बनाये जाने थे, लेकिन 3 वर्षों बाद भी सिर्फ 50% निर्माण पूरा हुआ है। LNJP अस्पताल के नए ब्लॉक की लागत भी 465.52 करोड़ रुपए से बढ़कर 1125 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं 94 पॉलीक्लीनिक में से केवल 52 का निर्माण हुआ, पर लागत 168.52 करोड़ की जगह 220 करोड़ रुपए हो गई। स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली (HIMS) को लागू करने में दस वर्षों की देरी भी संदिग्ध मानी जा रही है।

ACB ने प्रारंभिक जांच में लागत में अनियमित वृद्धि, धन के गलत आवंटन और विभागीय लापरवाही के ठोस प्रमाण पाए हैं। इस आधार पर, विभाग ने उच्चस्तरीय जांच की सिफारिश की है ताकि दोषियों का पता लगाया जा सके और सरकार के खजाने को हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। यह जांच दिल्ली स्वास्थ्य विभाग और लोक निर्माण विभाग की सहमति के बाद अब औपचारिक रूप से शुरू होगी। जांच के नतीजे गंभीर सुधारों और कड़े कदमों को जन्म दे सकते हैं, जो दिल्ली के स्वास्थ्य क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।

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