नई दिल्ली. दिल्ली में पॉक्सो के मामले अब तेजी से निपटेंगे. उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामलों की पैरवी के लिए चार विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है.
नियुक्ति संबंधी यह फाइल दिल्ली सरकार के पास करीब नौ महीने तक अटकी रहने के बाद एलजी से दो हफ्ते पहले उसे वापस मंगा लिया था. फिलहाल, इस मामले पर दिल्ली सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
राज निवास के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने माना है कि दिल्ली की विभिन्न विशेष अदालतों में पॉक्सो मामलों की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश होने वाले विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए एलजी की राय की आवश्यक होगी जो मामला नौ महीने से अधिक समय से अटका था. उनके मुताबिक, फाइल जनवरी से प्रभारी मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक घूमती रही और 22 सितंबर को उपराज्यपाल ने ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ जीएनसीटीडी नियमों (टीओबीआर) के नियम 19 (5) का इस्तेमाल करते हुए उन्हें भेजे गए सभी प्रस्तावों और फाइलों को वापस ले लिया.
