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MP में मेडिकल कॉलेजों के लिए 1167 करोड़ 95 लाख रुपये की स्वीकृति, 136 शव वाहनों के संचालन को भी मंजूरी

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मध्यप्रदेश
MP में मेडिकल कॉलेजों के लिए 1167 करोड़ 95 लाख रुपये की स्वीकृति, 136 शव वाहनों के संचालन को भी मंजूरी

शिखिल ब्यौहार, भोपाल। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से मंत्रिपरिषद के 11 मार्च के फैसलों के अनुक्रम में प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी किए गए हैं। सिंगरौली, श्योपुर, नीमच और मंदसौर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए पुनरीक्षित स्वीकृति जारी की गई है। सिंगरौली के लिए 289.74 करोड़ रुपये, श्योपुर के लिए 288.50 करोड़ रुपये, नीमच के लिए 287.45 करोड़ रुपये और मंदसौर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 302.26 करोड़ रुपये, कुल राशि रुपये 1167 करोड़ 95 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

इसके साथ ही सिंहस्थ की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उज्जैन चिकित्सा महाविद्यालय में सिविल कार्यों के लिए 592.30 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है।

केन्द्र प्रवर्तित योजना के मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 14.80 करोड़ प्रति नर्सिंग महाविद्यालय की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। दतिया, खण्डवा, रतलाम, शहडोल, विदिशा, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, सतना, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, श्योपुर एवं सिंगरौली में नर्सिंग महाविद्यालय के निर्माण के लिए कुल 192 करोड़ 40 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

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136 शव वाहन संचालन की स्वीकृति

प्रदेश के समस्त जिलों में शव वाहन संचालित किए जाने का दायित्व नगरीय विकास एवं आवास विभाग के स्थान पर लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को संस्थागत मृत्यु के लिए शव वाहन का दायित्व सौंपा गया है। प्रदेश के समस्त 13 चिकित्सा महाविद्यालयों वाले जिलों में प्रारंभिक स्तर पर 4 और शेष अन्य 42 जिला चिकित्सालयों में 2 कुल 136 शव वाहन के लिए निविदा की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई है।

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मानक संचालन प्रक्रिया को भी मिली मंजूरी

मरीजों/पीड़ित की शासकीय संस्था में मृत्यु उपरांत मृतक को निवास स्थल/श्मशान तक निःशुल्क परिवहन व्यवस्था शव वाहन द्वारा आउटसोर्स माध्यम से संचालित किए जाने के लिए निविदा आमंत्रित किए जाने की स्वीकृति दी गई है। योजना के विभिन्न पहलुओं पर सुझाव देने के लिए चार सदस्यीय मंत्रि-परिषद उप-समिति गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है। जिसमें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, मंत्री नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सहकारिता मंत्री सम्मिलित हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एयर एम्बुलेंस की संचालन व्यवस्था और ‘मानक संचालन प्रक्रिया’ को स्वीकृति प्रदान की गई है।

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