कुंदन कुमार, पटना. Bihar News: बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव के आरक्षण वाले मुद्दे पर पलटवार किया है. अशोक चौधरी ने कहा कि, जब जातीय गणना की बात हो रही थी तो उस वक्त बिहार में एनडीए की सरकार थी. तेजस्वी यादव उस वक्त सरकार में नहीं थे. जब नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी तो क्या उस वक्त तेजस्वी यादव सरकार के अंग थे?
‘तेजस्वी यादव तब नहीं थे सरकार का हिस्सा’
अशोक चौधरी ने कहा कि, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज विधानसभा में इस मसले को लेकर बयान दे रहे थे कि, हमारे निर्देश पर सरकार ने जातीय जनगणना कराई. जबकि सच्चाई है कि तेजस्वी यादव सरकार में नहीं थे. सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं. उनके निर्देश पर जातीय गणना का काम हुआ है. पूरे देश में बिहार ने जातीय गणना कराकर मिसाल पेश किया है.
‘आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है सरकार’
उन्होंने आगे कहा कि, जातीय जनगणना के आधार पर बिहार में आरक्षण के दायरे को भी बढ़ाया, लेकिन कुछ लोग समाज में ऐसे लोग है, जो सरकार के इस फैसले का चुनौती हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ले गए. अब न्यायालय के अधीन यह पूरा मामला चल रहा है. आरक्षण के दायरे के पक्ष में सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है.
अशोक चौधरी ने कहा कि, राज्य में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी नीतीश कुमार की सरकार ने दी है. इसके साथ ही अशोक चौधरी ने लालू प्रसाद यादव की सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया.
तेजस्वी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप
तेजस्वी यादव ने कहा कि, महागठबंधन सरकार में जातीय गणना हुई थी. महागठबंधन सरकार खुद करायी थी. इसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा था. 50 से 65 % किया गया था. पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया. हम लोगों व सीएम नीतीश को भी शक था कि बीजेपी के लोग कोर्ट जाकर किसी भी तरह बढ़े हुए आरक्षण को रद्द कराएंगे. इन लोगों ने कराया.
उन्होंने आगे कहा कि, अब बिहार सरकार बताए कि कैसे 65 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा? संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के लिए क्या कोई कदम उठाया जा रहा है? हमें बताया जाए. केंद्र सरकार आरक्षण के पक्ष में है या नहीं? 65 % आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाएग या नहीं? बताइए.
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