Assam Government New Rule On NRC & Aadhaar: असम की हिमंता सरकार (Himanta Government) ने एनआरसी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। हिमंता सरकार ने एनआरसी के लिए आवेदन को अनिवार्य कर दिया है। बिना एनआरसी आवेदन के आधार कार्ड नहीं बनेगा। बांग्लादेशी घुसपैठ को देखते हुए राज्य सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है और एप्लिकेशन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को मजबूत किया है।

रेप का आरोपी जेल से जमानत पर निकला और नाबालिग पीड़िता की हत्या कर किए टुकड़े-टुकड़े… फिर अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया- Odisha Rape Murder Case

राज्य की हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) सरकार ने कहा कि अगर एप्लिकेंट या उसके परिवार ने एनआरसी के लिए आवेदन नहीं किया है तो आधार हासिल करने के लिए सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह फैसला कैबिनेट की मीटिंग में किया गया है। जब उथल-पुथल बांग्लादेश के लोग घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं।

Ladki Bahan Yojana: मुस्लिम महिलाओं को अब नहीं मिलेगा ‘लाडकी बहन योजना’ का लाभ!, नीतेश राणे बोले- सबसे ज्यादा मुस्लिम ले रहा फायदा और PM मोदी को वोट तक नहीं देते, एकनाथ शिंदे भी कर चुके हैं दावा

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा, “असम पुलिस, त्रिपुरा पुलिस और बीएसएफ ने पिछले दो महीनों में घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम किया है। यही वजह है कि बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ हमारे लिए चिंता की बात है। हमें अपने सिस्टम को मजबूत करना होगा और इसलिए आधार मकेनिज्म को टफ बनाया गया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आधार आवेदकों के वेरिफिकेशन का काम देखेगी और हर जिले में एडिश्नल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर इस काम के लिए जिम्मेदार होंगे।

अतुल सुभाष सुसाइड केस में कंगना रनौत का अजीब तर्क, बोलीं- 99% शादी में पुरुषों की गलती होती है, इसलिए…’,- Kangana Ranaut On Atul Subhash Suicide Case

बता दें कि, आखिरी बार एनआरसी 31 अगस्त, 2019 को जारी की गई थी, जिसमें 19,06,657 लोगों को बाहर रखा गया था। 3,30,27,661 आवेदकों में से कुल 3,11,21,004 नाम शामिल किए गए थे।

Maharashtra Cabinet: एकनाथ शिंदे को ना होम मिनिस्ट्री मिलेगी और ना ही रेवेन्यू! महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार को लेकर अमित शाह के घर देर रात नड्डा-फडणवीस के बीच मंथन

आबादी से ज्यादा आधार एप्लिकेशन

बता दें कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने दावा किया था राज्य के चार जिलों में आधार आवेदक आबादी से ज्यादा हो गए हैं, जिसपर उन्होंने फर्जीवाड़े की संभावना जताई थी। इस मामले के बाद उन्होंने तब कहा था कि इसलिए राज्य सरकार ने फैसला किया है कि आधार एप्लिकेशन के साथ एनआरसी एप्लिकेशन रिसिप्ट नंबर भी देना होगा। मुख्यमंत्री सरमा ने बताया था कि ढुबरी समेत ऐसे चार जिले हैं जहां आबादी से ज्यादा आधार एप्लिकेशन आए हैं। उन्होंने कहा था कि इनमें बारपेटा 103.74 फीसदी, ढुबरी 103 फीसदी, और दोनों मोरिगांव और नगांव में 101 फीसदी एप्लिकेशन आए हैं।

Waqf Board: पूरे देश में 994 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने कर रखा है कब्जा, मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में दी जानकारी, इस राज्य में सबसे ज्यादा हुआ अतिक्रमण

Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m