एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड कॉलेज टीचर्स पंजाब एंड चंडीगढ़ की तरफ से पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया कि उनकी सरकार की तरफ से यूजीसी के सातवें पे स्केल की सितंबर 2022 में नोटिफिकेशन जारी की गई थी पर पंजाब के ज्यादातर कॉलेजों की मैनेजमैंटों की तरफ इसे आज तक कॉलेजों में लागू नहीं किया गया है।
20 महीने बीत जाने के बाद भी पंजाब के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों को 7वें वेतनमान का उनका वेतन देने के लिए कॉलेजों पर कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है।
संगठन के महासचिव प्रो. जसपाल सिंह एवं प्रवक्ता प्रो. तरुण घई ने बताया कि मुख्यमंत्री को लिखा गया है कि उच्च शिक्षा विभाग की गड़बड़ियों के संबंध में संगठन आगे भी मुख्यमंत्री को प्रूफ समेत सारे दस्तावेज भेज चुकी है पर कोई भी कार्रवाई आजतक नहीं की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखा कि सरकार की नीतियां और फैसलों को जमीनी स्तर पर लागू करने में उच्च शिक्षा विभाग पूरी तरह से विफल रहा है, जिसका नुकसान पंजाब के हजारों शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है।
प्रो. घई ने कहा कि मुख्यमंत्री से विभाग पर सख्त कार्रवाई करने और पंजाब के सभी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को 7वां पे स्केल समय पर दिलवाया जाए और जो मैनेजमैंट सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रही उन पर एन.ओ.सी रद्द की जाए।
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