‘शीघ्र ऑनलाइन करें…’, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए कडे़ निर्देश, कहा- अधिक से अधिक नागरिक केंद्रित सेवाओं को सेवा का अधिकार एक्ट के दायरे में लाएं