राकेश चतुर्वेदी, भोपाल. आयुष्मान योजना की तरह निजी अस्पतालों से अनुबंध कर इलाज कराया जाएगा. मध्य प्रदेश सरकार इस योजना पर अंतिम दौर का मंथन कर रही है. कर्मचारी संगठन कैशलेस उपचार की सुविधा चाहते हैं. सरकार कर्मचारी संगठनों के सुझावों पर अमल कर जल्द ही इस योजना को लागू कर सकती है.
आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर ‘मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना लाने की तैयारी है. इस योजना में कर्मचारियों के वेतन से अंशदान काटा जाएगा. शेष राशि सरकार जमा व कराएगी
योजना में प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवारों को सामान्य इलाज के लिए पांच लाख और गंभीर मामलों में इलाज के लिए 10 लाख रूपए तक की निशुल्क चिकित्सा और ओपीडी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन से 250 से एक हजार रुपये तक मासिक क़िस्त के रूप में लिए जाएंगे.
इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
विधा नियमित, विनियमित, संविदा, शिक्षक संवर्ग, सेवानिवृत्त कर्मचारी, नगर सैनिक, कार्यभारित, राज्य की स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा एवं ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर व कोटवार स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले पाएंगे.यह संख्या 15 लाख से अधिक हैं.
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