Bastar News Update: जगदलपुर. बस्तर के लोगों को अब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा. डिमरापाल स्थित सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसका संचालन अब हैदराबाद की कांटिनेंटल हॉस्पिटल कंपनी को सौंपा गया है. हार्ट, लिवर और न्यूरो जैसी जटिल बीमारियों का इलाज यहीं होगा.
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211 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर संचालित कर रही है. हॉस्पिटल की दस मंजिला बिल्डिंग बनकर तैयार है और तीन महीनों में सेवाएं शुरू हो सकती हैं. यहां ट्रॉमा सेंटर, बर्न यूनिट, कैंसर संस्थान सहित मेडिकल कोर्स की पढ़ाई भी होगी.

जनअदालत में हत्या करने वाला स्थायी वारंटी नक्सली गिरफ्तार
सुकमा. सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र में सुरक्षाबलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है. ग्राम दुरनदरभा के जंगलों से पुलिस ने स्थायी वारंटी नक्सली हेमला बिच्चेम को गिरफ्तार किया है, जो हाल ही में पंचायत सरपंच की जनअदालत लगाकर हत्या में शामिल था. गिरफ्तारी से क्षेत्र में पुलिस को मजबूत सूचना तंत्र मिलने का भी संकेत मिला है.
ग्रामीण चढ़ा नक्सलियों की पुरानी साजिश का शिकार, IED ब्लास्ट में घायल
बीजापुर. बीजापुर के गुंजेपर्ती गांव में नक्सलियों की तरफ से पहले से दबाकर रखे गए प्रेशर IED की चपेट में आने से प्रमोद ककेम नामक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा सुबह नाले की ओर जाते वक्त हुआ. जोरदार विस्फोट में प्रमोद के दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो गए. घटना के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है. यह घटना बताती है कि नक्सलियों का खतरनाक नेटवर्क अभी भी जमीनी स्तर पर सक्रिय है.
मेडिकल कॉलेज की बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा, नई सुविधाएं मंजूर
जगदलपुर. डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मलेरिया, एनीमिया, और बाल मृत्यु दर जैसे मुद्दों पर गहन मंथन किया गया. स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए छात्र-छात्राओं के लिए इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, हॉस्टल, उच्च क्षमता वाले वाटर कूलर, भोजन व्यवस्था के लिए 4 मेस के उन्नयन जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. बैठक में स्वास्थ्य सचिव, महापौर, कलेक्टर समेत कई अधिकारी शामिल रहे.
दस्तावेज नहीं देने पर उपभोक्ता आयोग ने सुनाया बड़ा फैसला
जगदलपुर. बस्तर निवासी खोलेश्वर पांडे द्वारा वाहन विक्रेताओं के खिलाफ दायर की गई शिकायत पर जिला उपभोक्ता आयोग ने वाहन दस्तावेज न देने को सेवा में कमी माना है. आयोग ने विक्रेताओं को 60 दिनों में दस्तावेज देने के आदेश दिए हैं, अन्यथा प्रतिदिन 100 रुपए का जुर्माना और 5 हजार की मानसिक क्षतिपूर्ति राशि देनी होगी. यह फैसला उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की दिशा में अहम माना जा रहा है.
बारिश में डूब जाता है पार्क के पास का रास्ता, डेढ़ फीट तक भरता पानी
जगदलपुर. शहर के शहीद पार्क से हारपारा जाने वाली सड़क पर बारिश होते ही जलभराव हो जाता है. ड्रेनेज की व्यवस्था न होने से एक किलोमीटर तक सड़क पर पानी बहता है जिससे लोगों को भारी परेशानी होती है. यह शहर के भीतर मूलभूत सुविधाओं की कमी को उजागर करता है.
नक्सलियों की धमकी के बीच अब शिक्षा की अलख जगा रहा नवागांव
कोंडागांव. कभी नक्सली गतिविधियों के लिए कुख्यात रहा मर्दापाल ब्लॉक का नवागांव अब शिक्षा के क्षेत्र में उदाहरण बन रहा है. नक्सलियों ने जिस स्कूल को कभी ध्वस्त किया था, वहां अब दो मंजिला हाईस्कूल बनकर तैयार हो चुका है. बच्चे अब बिना किसी डर के नियमित पढ़ाई कर रहे हैं. यह विकास की वह तस्वीर है जो बताती है कि भय और बंदूक की जगह अब शिक्षा और उम्मीद ने ले ली है.
जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भड़के स्वास्थ्य मंत्री, जांच के आदेश
कोंडागांव. जिले के अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताते हुए एक सप्ताह में सुधार के निर्देश दिए. मंत्री ने रजिस्टर्ड न होने की वजह से खड़ी नई एंबुलेंस को पिछली सरकार का भ्रष्टाचार करार दिया और इसकी जांच के आदेश दिए. निरीक्षण में कई खामियां सामने आईं, जिनके सुधार के लिए सख्त चेतावनी दी गई है.
बस्तर का कचरा प्रबंधन मॉडल देखने पहुंचे सुंदरगढ़ के अधिकारी
जगदलपुर. ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला परिषद की टीम ने बस्तर जिले के बुरुंडवाड़ा सेमरा में संचालित कचरा प्रबंधन यूनिट का दौरा किया. टीम ने एमआरएफ और एमआरसी केंद्रों के कार्य को सराहते हुए इसे व्यावहारिक और प्रभावी बताया. इस दौरे से यह स्पष्ट हुआ कि बस्तर ने स्वच्छता के क्षेत्र में मजबूत कदम उठाए हैं, जो दूसरे जिलों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं.
बिजली दरों में बदलाव पर कांग्रेस का विरोध, आंदोलन की चेतावनी
जगदलपुर. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर बिजली बिल हाफ योजना में कटौती कर आम जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अब केवल 100 यूनिट तक ही छूट मिलेगी, जबकि कांग्रेस शासन में 400 यूनिट तक की छूट थी. कांग्रेस ने इस फैसले को जनता पर बोझ बताते हुए राज्यभर में आंदोलन की घोषणा की है.
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने धर्मांतरण और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताया विरोध
बस्तर. पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने नन गिरफ्तारी मामले में सभी राजनीतिक दलों पर आदिवासियों के जबरन धर्मांतरण को समर्थन देने का आरोप लगाया है. उन्होंने केंद्र सरकार से सख्त कानून की मांग की है. साथ ही आदिवासी बेटियों को संपत्ति में बराबरी देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को परंपरा के खिलाफ बताया और इसे आदिवासी समाज की सांस्कृतिक संरचना पर हमला करार दिया.
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