गृहमंत्री से कांग्रेस के 9 सवालः अमित शाह के दौरे से पहले PCC चीफ बैज ने दागे तीखे सवाल, पूछा- आरक्षण विधेयक कब तक होगा लंबित?
रायपुर. अमित शाह एक बार फिर से बस्तर आ रहे हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, बस्तर की जनता उनसे जानना चाहती है कि 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार के दौरान बस्तर के आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को बंधक बनाकर रखा गया था. 15 सालों तक बस्तर में शोषण का दौर चल रहा था. हम बस्तरवासी अपने ही जल, जंगल, जमीन पर अधिकार से वंचित कर दिए गये थे. जब बस्तर के साथ अत्याचार हो रहा था तब भाजपा नेतृत्व क्यों मौन था? छत्तीसगढ़ वासियों तथा बस्तर वासियों की तरफ से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से 9 सवाल पूछते हुए जवाब मांगा है.
- आरक्षण विधेयक कब तक लंबित होगा?
छत्तीसगढ़ की जनता के हित में भूपेश सरकार ने विधानसभा से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करवा कर राजभवन भेजा है, इस विधेयक में सर्व समाज के लिये आरक्षण का प्रावधान है जिसमें आदिवासी समाज के लिये भी 32 प्रतिशत ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए, 13 प्रतिशत अनारक्षित वर्ग के गरीबो के लिये 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है. अमित जवाब दें आदिवासियों का 32 प्रतिशत आरक्षण कब तक राजभवन में लंबित रहेगा? संवैधानिक रूप से राजभवन केन्द्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करता है. अमित शाह गृहमंत्री है. अमित शाह बताये आरक्षण संशोधन विधेयक पर कब तक हस्ताक्षर होगा? आदिवासी समाज को उसकी आबादी के अनुपात में उसका हक मिलने आप और भाजपा क्यों बाधा बनी हुई है?
- नगरनार प्लांट क्यों बेच रहे?
बस्तर का नगरनार स्टील प्लांट जो कि बस्तर वासियों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, जिसे केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने उद्योगपति मित्र को फायदा पहुंचाने विनिवेश करना चाहती है जिसकी प्रक्रिया में आरंभ हो चुकी है. बस्तर विशेषकर लोगों की भावना से जुड़ा नगरनार संयत्र बेचने की कार्यवाही कब बंद होगी?
3. नंदराज पहाड़ की लीज केन्द्र रद्द क्यों नहीं कर रहा?
नंदराज पहाड़ से ग्रामीणों की आस्था जुड़ी हुई है वे उस पहाड़ को देवतुल्य मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं. बैलाडीला नन्दराज पहाड़ लौह अयस्क के दोहन हेतु रमन सरकार ने 2016-17 में अडानी को लीज पर दिया था, जिसके विरोध में क्षेत्र के ग्रामीणों ने लंबा संघर्ष किया. भूपेश बघेल सरकार बनते ही राज्य सरकार अडानी को दी गई लीज खारिज कर दिया, लेकिन आज दिनांक तक केन्द्र ने इसके लिए किसी प्रकार की नोटिफिकेशन जारी नहीं किया. अमित शाह बताएं अडानी का हित बड़ा है या आदिवासियों की आस्था?
- एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर में क्यों नहीं आ रहा?
एनएमडीसी भारत की वह नवरत्न कंपनी है जो लौह अयस्क तो बस्तर से निकालती है और उसे दुनिया भर में भेजती है, लेकिन अपना मुख्य कार्यालय बस्तर की बजाए तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बनाए बैठी है. पूर्व में बस्तर में यातायात के अभाव से यह निर्णय ठीक लगता था. लेकिन वर्तमान में बस्तर भी अब सर्वसुविधायुक्त बन चुका है. एनएमडीसी को अपना मुख्यालय अब बस्तर में बनाना चाहिए. ताकि बस्तर के बेरोजगार युवाओं के लिए एनएमडीसी में रोजगार का द्वार खुल सके. अमित शाह जी बताएं एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर में क्यों नहीं आ रहा?
- दल्लीराजहरा जगदलपुर रेल लाइन क्यों शुरू नहीं हो रही?
2017-18 में दल्लीराजहरा रेलमार्ग के निर्माण का उद्घाटन स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने भानुप्रतापपुर से किया था और मंच से आश्वस्त किया था कि, 2021 में यह बनकर तैयार हो जाएगा और इस रेलमार्ग में यात्री ट्रेनें सरपट दौड़ेगी. लेकिन आज दिनांक तक यह रेल लाइन का कार्य खत्म नहीं हुआ है. जो कि, बस्तर की जनता के साथ छलावा है. अमित शाह बताएं यह कब पूरा होगी?
- भारतमाला परियोजना रोड को जगदलपुर से क्यों नही जोड़ा जा रहा?
भारत माला ओड़िशा के नवरंगपुर से होकर जा रही है. नगरनार से भारत माला की दूरी 32 किमी के आसपास है. केन्द्र सरकार जगदलपुर से भारत माला तक जोड़ने की पहल करे या एनएमडीसी नगरनार से भारत माला तक सड़क निर्माण कराए.
- मोदी सरकार ने 2006 के वन अधिकार अधिनियम में संशोधन क्यों किया?
जल, जंगल, जमीन के अधिकारों से स्थानीय आदिवासियों को वंचित करने और खनन माफिया अपने नीति पूंजीपति मित्रों को अनुचित लाभ पहुंचाने 2006 के वन अधिकार अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों को मोदी सरकार ने शिथिल कर दिया है. क्या केंद्रीय गृह मंत्री आदिवासियों से माफी मांगेंगे?
- झीरम की फाइल एनआईए राज्य की एसआईटी को क्यों वापस नहीं कर रही?
भाजपा के शासनकाल में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस की प्रथम पंक्ति के नेताओं सहित 31 लोगो की हत्या हुई थी. इस मामले के हत्यारे अभी तक नहीं पकड़े गए हैं. एनआईए भी झीरम नरसंहार की जांच के किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है. कांग्रेस की सरकार झीरम के गुनहगारों को पता लगाने एसआईटी का गठन कर चुकी है. एनआईए राज्य द्वारा गठित एसआईटी को झीरम की फाइल क्यों वापस नहीं कर रही है? आखिर केन्द्र क्यों नहीं चाहता राज्य की एसआईटी झीरम नरसंहार की जांच करे.
- बस्तर की जनता से अमित शाह माफी मांगें
15 सालों तक बस्तर के आदिवासियों को छोटी-छोटी धाराओं में मासूम आदिवासियों को वर्षों तक जेल की सलाखों में बंद रखा गया था. उनकी जमीनों को कोड़ियों के दाम लूटने का षडयंत्र रचा गया. जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों के नैसर्गिक अधिकारों का हनन किया गया था. 15 सालों तक साढ़े पांच लाख से अधिक वन अधिकार पट्टों को लंबित रखा था? बस्तर में हजारों आदिवासियों को नक्सली बताकर भाजपा की सरकार ने वर्षों से जेलों में बंद रखा था, कांग्रेस की सरकार ने उनकी रिहाई शुरू करवाया.
बस्तर में 400 से अधिक स्कूल भाजपा सरकार ने बंद कर दिया था. बस्तर में लोग डायरिया, मलेरिया से मरते रहे, भाजपा को कभी आदिवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल नहीं आया. आदिवासियों के संबंध में उनके अधिकारों के संबंध में कुछ भी बोलने के पहले समूची भाजपा को छत्तीसगढ़ के 32 प्रतिशत आदिवासी समाज से माफी मांगनी चाहिए. भाजपा के 15 सालों में छत्तीसगढ़ के आदिवासी ठगे गए, उनकी प्रगति को रोकने का षड़यंत्र रचा गया था. छल, कपट कर 15 साल तक रमन सरकार निर्दोष आदिवासियों को जेल में बन्द किया जाता रहा. रमन सिंह सरकार में पांचवी अनुसूची क्षेत्रों को मिले कानूनी अधिकारों को दरकिनार कर ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना हजारों आदिवासी से जमीन छीनी गई.
रमन सिंह सरकार में नक्सली बताकर आदिवासियों के मासूम बच्चों को मुठभेड़ में मारा गया. झलियामारी बालिका गृह में हुई बलात्कार की घटना, मीना खलखो, पेद्दागेल्लूर, सारकेगुड़ा की घटना, बस्तर क्षेत्र के युवाओं को सरकारी नौकरी से वंचित रखा गया आउटसोर्सिंग से भर्ती कर उनके हक अधिकार को बेचा गया. रमन सरकार के दौरान तेंदूपत्ता संग्राहकों की लाभांश में हेराफेरी की गई, चरणपादुका खरीदने में भ्रष्टाचार किया गया, 5 लाख वनाधिकार पट्टा निरस्त किया गया था. पूर्व की रमन सरकार के दौरान निरन्तर आदिवासी वर्ग पर अत्याचार हुआ, उनके अधिकारों का हनन किया गया.
आदिवासी कल्याण के नाम से सरकारी योजना बनाकर बंदरबांट किया गया. इन सब के लिए भी अमित शाह, भाजपा के तत्कालीन सत्ताधीशों की जवाबदेही तय करें. 15 सालों तक रमन राज में हुए आदिवासियों के ऊपर अत्याचार शोषण, खून खराबे के लिए अमित शाह और भाजपा दोषी भाजपा नेताओं पर कार्रवाई कब करेगी? 15 सालों तक बस्तर के शोषण के लिए अमित शाह माफी मांगें.
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